शालेय व्यवस्थापन समिती नावालाच

पिंपरी, ता. २३ : शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या शालेय व्यवस्थापन समित्या महत्त्वाचा दुवा असतो. परंतु या समित्या केवळ नावापुरत्याच कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. शाळांतील मूलभूत सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांचे कल्याणासाठी जबाबदार असलेल्या समित्या प्रत्यक्षात निष्क्रिय असून त्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत.

शालेय व्यवस्थापन समितीची रचना शासनाने ठरवलेल्या नियमांनुसार असते. समितीत १२ ते १६ सदस्यांचा समावेश असतो. ७५ टक्के सदस्य विद्यार्थी पालक असतात आणि त्यापैकी किमान ५० टक्के महिला असणे बंधनकारक असते. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचाही सहभाग असतो. शाळेच्या विकासासाठी समितीला काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत. प्रत्यक्षात समिती या जबाबदाऱ्या योग्यप्रकारे पार पाडते का, याबद्दल शंकाच आहे. समिती प्रभावीपणे कार्य करत नसल्याची तक्रारी अनेक पालक आणि शिक्षक बोलून दाखवत आहेत.

शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्यांना शाळेच्या विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे अधिकार असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. निधी कसा खर्च होतो याबाबत पालकांना माहिती दिली जात नाही. शिक्षक आणि समिती यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने, अनेक महत्त्वाचे निर्णय फक्त चर्चेतच राहतात. यावर कार्यवाहीची गरज आहे.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, महापालिका शिक्षण

शालेय समितीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या

शुल्कासंबंधी तक्रारी हाताळणे
शालेय विकास आराखडा निर्मिती
मूलभूत सुविधांची पाहणी,
उपाययोजना, शाळेच्या खर्चावर देखरेख ठेवणे
निधीच्या विनियोगावर देखरेख
गरजूंसाठी शिष्यवृत्ती, मदतीची व्यवस्था
शिक्षक उपस्थितीची पाहणी
विद्यार्थी गैरहजेरी
विद्यार्थी गळतीवर उपाय योजना करणे आदी

...तर शाळांच्या समस्या सुटतील
निवडणुकीवेळी सदस्य उत्साहाने पुढे येतात, मात्र नंतर ते शाळेकडे पाठ फिरवतात. शालेय व्यवस्थापन समिती प्रभावीपणे कार्यरत राहावी, यासाठी शिक्षण विभागाने या समित्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे. सदस्यांना जबाबदाऱ्या, अधिकारांविषयी मार्गदर्शन गरजेचे आहे. पालकांनीही शाळेच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा. शाळा व्यवस्थापन समित्या सक्षम झाल्यास, स्थानिक पातळीवर शाळांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल.

शहरातील शाळांची संख्या
महापालिका शाळा : १३४
खासगी अनुदानित :१३५
२० टक्के खासगी अनुदानित : २७
खासगी विनाअनुदानित : ५३
आदिवासी समाजकल्याण खासगी अनुदानित : १
समाज कल्याण शाळा : ५
विमुक्त जाती आणि भटक्या समाती : २
दिव्यांग कल्याण खासगी अनुदानित : १
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा : ३१९
अनुदानित शाळा : ३
एकूण - ६८०