किरकोळ प्रश्‍नांसाठी थेट न्यायालयाचे दार

अविनाश ढगे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २८ : ‘‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये,’’ असे म्हटले जाते. पण, ढिम्म प्रशासन, असंवेदनशील राजकारणी आणि लालफितीच्या कारभारामुळे ‘‘आता न्यायालयात गेल्याशिवाय काही मिळणारही नाही’’ अशीच धारणा जणू सर्वसामान्य नागरिकांची झाली आहे. उदा. ‘‘तळेगाव रेल्वे स्थानकावर एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा मिळावा’’, ‘‘चाकणची वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी’’, ‘‘नागरी वस्तीतून कचरा संकलन केंद्र अन्यत्र न्यावे,’’ असे प्रश्‍न घेऊनही लोक उच्च न्यायालयाचा दाद मागू लागले आहेत.

लोकल रेल्वेसाठी याचिका
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मावळातील प्रवाशांसाठी लोकल रेल्वेसेवा सोईची आहे. सध्या पुणे-लोणावळा, पुणे-तळेगाव, शिवाजीनगर-लोणावळा, शिवाजीनगर-तळेगाव दरम्यान ४२ फेऱ्या सुरू आहेत. पण, कोरोनापूर्वी सुरू असलेल्या दुपारी एकची पुणे-लोणावळा, दोनची लोणावळा-पुणे, रात्री ११:१५ ची पुणे-तळेगाव आणि १२.३० ची तळेगाव-पुणे लोकल अजूनही बंद आहेत. अनेक वर्षांपासून तळेगाव स्थानकावर एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी प्रलंबित आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांनी आता ॲड. नितेश नेवशे यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

चाकणची कोंडी कोर्टात?
गेली दोन दशके तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाचे विस्तारीकरण रखडले आहे. परिणामी, दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीची समस्या वाढते आहे. विद्यार्थ्यांसह नोकरदार, कामगारांना वेळेत पोहचता येत नाही. उद्योगांना कच्चामाल वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे नुकसान होत आहे. याबाबत सरकारसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) वेळोवेळी निवेदने दिले आहेत. पण, आश्‍वासनांशिवाय काही मिळत नाही. पुढाऱ्यांच्या केवळ घोषणा ठरतात. यामुळे नागरिकांनी आता थेट खेड ॲडव्होकेट बार असोशिएशनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.

किवळ्यात कचरा प्रकल्प नको
किवळे परिसरातील कचरा स्थानांतर प्रकल्प हटवावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे अ‍ॅड. आशिष देशपांडे यांनी सांगितले. महापालिका नागरिकांना विश्वासात न घेता, पूर्वकल्पना न देता प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही याचिका दाखल करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की सार्वजनिक हित डावलून कोणताही प्रकल्प रेटू नये. ऑर्डनन्स फॅक्टरीचा प्रकल्पास विरोध आहे. ७०० हून अधिक सदनिकाधारकांवर हा अन्याय आहे. या प्रकल्पाचा आरोग्याला धोका निर्माण होणार आहे.

गेली अनेक वर्षे झाली तळेगाव रेल्वे स्थानकात काही एक्स्‍प्रेस गाड्या थांबा मिळावा, दुपारची लोकल सेवा सुरू करावी यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण, रेल्वे मंत्रालय दुर्लक्ष करत आहे. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
- नितेश नेवशे, याचिकाकर्ते

पुणे-लोणावळा तिसरी आणि चौथी मार्गिका; चिंचवड, तळेगाव स्थानकांवर एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबा, कोरोनापूर्वीच्या लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. डीआरएम, खासदार, रेल्वे मुख्यालयात हेलपाटे मारूनही मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत.
- इकबाल मुलानी, माजी अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी संघटना

दररोजच्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक वैतागले आहेत. वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. कित्येक वर्षे हा प्रश्‍न सुटलेला नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या आठ दिवसांत जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
- ॲड. वैभव कर्वे, अध्यक्ष, खेड ॲडव्होकेट बार असोशिएशन

वाहतूक कोंडीमुळे दररोज दीड-दोन तास शिफ्ट लेट सुरू होत आहे. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होत असून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. कामावर जाताना कंपनीत पोहचू की नाही किंवा कामावरून सुटल्यावर रात्री घरी जाऊ की नाही, अशी भीती कर्मचाऱ्यांच्या मनात असते.
- दिलीप बटवाल, सचिव, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज

गेली अनेक वर्षे आम्ही तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. यासाठी आम्ही सर्वच पक्षाच्या लोकप्रतिनिंधीकडे निवेदन दिले आहेत. पण, कोणीच दखल घेताना दिसून येत नाही.
- कुणाल कड, सामाजिक कार्यकर्ता