पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयाला मंजुरी

पिंपरी, ता. २९ : पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. २९) मुंबईतील बैठकीत मान्यता दिली.
पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी दिलासादायक तसेच ऐतिहासिक ठरणाऱ्या या निर्णयाला मूर्त स्वरूप मिळाले. परंतु आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री अजित पवार व भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी आपल्याच सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचा दावा केला. पवार यांच्या वक्तव्यावरून ते महापालिका निवडणुकीत विशेष लक्ष घालणार हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले.
राज्यात महायुतीची सत्ता असली तरी शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत आहेत. तसे सूतोवाच स्थानिक नेत्यांनी अनेकवेळा केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पिंपरी- चिंचवडसाठीचा कोणताही निर्णय घेतला तरी दोन्ही पक्ष व त्यांचे नेते आपल्या पाठपुराव्यामुळे विषय मार्गी लागल्याचे ठासून सांगतात.
दरम्यान, या निर्णयाचे पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने स्वागत केले. दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ व स्थानिक नेत्यांना श्रेय देतानाच आपल्या पाठपुराव्यामुळेच हा विषय मार्गी लागल्याचा दावाही करण्यात आला.
उद्योगनगरीचा सातत्याने विस्तार होत आहे. नागरिकांना फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांसाठी पुण्यातील न्यायालयांत जावे लागायचे. सोळा किलोमीटर अंतर, वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी, औद्योगीकरण आणि न्यायालयातील वाढत्या प्रकरणांची संख्या पाहता शहरात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय मंजूरीमुळे नागरिकांना नक्कीच फायदा होईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. या पाठपुराव्याचा दावा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने केला, भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी सर्वसामान्य नागरिकांची गरज ओळखून विधी व न्याय विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला व आता या मंजूरीमुळे विधी क्षेत्र व पक्षकारांकडून स्वागत होत असल्याचा दावा केला.

पाच कोटी खर्चास मंजुरी
एकूण २६ पदांसह जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, २४ पदांसह वरिष्ठस्तरीय दिवाणी न्यायालय व चार पदांसह शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी एकूण ५४ नव्या पदांना मान्यता देण्यात आली. चार कोटी तीस लाख रुपये वार्षिक आवर्ती खर्च आणि ६८ लाख रुपये अनावर्ती खर्च अशा एकूण चार कोटी ९८ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. सध्या महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत कनिष्ठ न्यायालये कार्यरत आहेत. त्याच ठिकाणी प्रस्तावित न्यायालयांसाठी कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील. न्यायाधीशांच्या निवासासाठी पिंपरीतील अजमेरा शासकीय वसाहतीमधील १९ रिक्त घरांचा वापर होईल.
---
पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या महापालिकेला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नितांत गरज होती. नागरिकांना आता पुण्याला न जाता स्थानिक न्यायालयांतूनच न्याय मिळेल याचा अत्यंत आनंद आहे.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
---
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना हा निर्णय हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या न्यायहक्काचा विजय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारविषयी मी मन:पूर्वक आभार व्यक्त करतो.
- महेश लांडगे, भाजप आमदार, भोसरी
---
या सुवर्णक्षणासाठी पाठपुरावा केलेले पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, पुणे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश एम. के. महाजन, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, सह-सचिव विलास गायकवाड, पिंपरी न्यायालयातील न्यायाधीश, स्थानिक सर्व आमदार व लोकप्रतिनिधी त्याचबरोबर या न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी ज्‍यांनी सहकार्य केले त्‍यांचे आम्‍ही आभार
मानतो.
- ॲड. गौरव वाळुंज, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन
-----