उद्योगनगरीच्या पदरी ‘ना तेल, ना तूप’

पिंपरी, ता. ३० ः राज्याचे विधिमंडळ अधिवेशन १८ जुलैला संपले. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीसह लगतच्या हिंजवडी आयटीपार्क आणि मावळ तालुक्याला काय मिळाले? असे प्रश्‍न आता चर्चेत आले आहेत. राज्य सरकार बरोबरच केंद्र सरकारचे विविध पुरस्कार महापालिकेने मिळवले आहेत. विविध मोठ्या प्रकल्पांची घोषणाही केली आहे. काही प्रकल्प कागदावर आहेत. यामध्ये वर्षानुवर्षे भेडसावणारे किंवा चर्चेत असलेले एचसीएमटीआर, भूसंपादन, नदी प्रदूषण, रस्त्यांची निर्मिती, रुंदीकरण यांचा समावेश आहे. प्रकल्पांसाठी अधिकाधिक निधी आणणे अपेक्षित होते. काही प्रकल्पांबाबत सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिने निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यात फारसे यश न मिळाल्याचे चित्र आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे क्षेत्रफळ १८१ चौरस मीटर आहे. १९७२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे २०१९ मध्ये पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलगीकरण केले आहे. मात्र, प्राधिकरणाचा विकसित भाग महापालिकेत तर अविकसित भाग पीएमआरडीएकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी फ्री होल्ड करण्याची मागणी वाढली आहे. त्यावर महसूल व वित्त विभागाकडून निर्णय अपेक्षित आहे. यावर अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित होती. पण, केवळ निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर मंत्री उदय सावंत यांनी दिली आहे. ठोस पाऊल उचलायला हवे होते.

प्रॉपर्टी फ्री होल्ड’ची प्रतीक्षा
- प्राधिकरणातील प्रॉपर्टी ४० वर्षांपूर्वी विकसित केल्या असून, ९९ वर्ष भाडेकराराने दिल्या आहेत
- प्राधिकरणातील प्रापर्टींना पुनर्विकास, वारस नोंदी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया करताना तांत्रिक अडचणी येत आहेत
- महापालिका क्षेत्रातील ८५ हजार ७०६ मिळकतींचा निर्णय अपेक्षित आहे
- प्राधिकरण हद्दीतील सुमारे साडेतीन हजार सदनिकाधारक ‘रेड झोन’ हद्दीत आहेत
- प्राधिकरणाच्या वापरात नसलेल्या शासकीय इमारती पुनर्विकासाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित बाकी आहेत

उद्योग क्षेत्राला सुविधा हव्यात
- शहरातील औद्योगिक क्षेत्राला रस्ते, वीज, ड्रेनेज, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन समस्या भेडसावत आहेत
- एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्यातील अधिकारक्षेत्राच्या विसंवादामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत
- तीन हजार ४७० कंपन्या दरवर्षी सुमारे ३२० कोटी रुपये मिळकतकर भरतात, त्यातुलनेत सुविधा नाहीत
- ‘एमआयडीसी’च्या आराखड्यात ड्रेनेज, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आराखडा नाही
- सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही, वीज समस्यांचे प्रमाण अधिक

शहराचा विकास आराखडा
- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विकास आराखडा (डीपी) जाहीर केला असून, त्यातील रस्त्यांसाठी भूसंपादन प्रस्तावित आहे
- काही आरक्षणांवर स्थानिक शेतकरी व जागा मालकांचा आक्षेप असून, त्यावर तोडगा काढणे अपेक्षित
- एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए क्षेत्र विकास आराखड्यातून वगळले असून, २८ गावांचा समावेश
- अल्पभूधारक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे असल्याचा आक्षेप

वाहतूक कोंडीचा सामना
- पिंपरी-चिंचवडसह लगतच्या परिसराला वाहतूक कोंडीने ग्रासले आहे
- शहरातील रखडलेले रस्त्यांची कामे, अरुंद रस्ते, प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावावेत
- महापालिका, एमआयडीसी, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह सर्व आस्थापनांमध्ये समन्वयाचा अभाव

- भूसंपादनाचा प्रमुख अडथळा दूर करण्यासाठी शिबिरे घ्यावीत
- नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प अद्याप कागदावर
- वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांसह वाहनचालकांना मनस्ताप होतो
- तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाचे रुंदीकरण व एलिव्हेटेड मार्ग कागदावर
- बंगळूर-पुणे महामार्ग एलिव्हेटेड करणे आणि दोन्ही बाजूस सेवा रस्ते विकसित करणे बाकी
- हिंजवडी आयटी हब कोंडीमुक्त करण्यासाठी रस्त्यांच्या कामांना गती मिळावी

नद्यांचे प्रदूषण
- शहरातील मुळा, पवना, इंद्रायणी नद्यांनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडली आहे, त्यावर उपाययोजनांना गती हवी
- प्रदूषणमुक्त नद्यांसाठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविले जात आहेत, त्यात लोकांना विश्वासात घ्यायला हवे
- नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीचा आरोप होत आहे, त्याचे उत्तर द्यायला हवे
- तीनही नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची संख्या (एसटीपी) वाढवायला हवी

पाणीपुरवठ्याबाबत...
- सर्वांना पुरेशे व समप्रमाणात पाणी मिळावे. यासाठी २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून शहरात दिवसाआड पाणी मिळत आहे
- दिवसाआड पाण्याऐवजी दररोज व प्रस्तावित २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी उपाययोजना नाहीत
- पवना धरणातून अधिकचे पाणी मिळावे, पवना नदीवरील रावेत बंधाऱ्याची उंची वाढावी, याबाबत निर्णय नाही
- पवना धरणातून निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनीचे काम पंधरा वर्षांपासून रखडलेले
- आंद्रा धरणातून मिळणारे नियोजित १०० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी (एमएलडी) उपाययोजना हवी
- भामा-आसखेड प्रकल्पातून प्रस्तावित १६७ एमएलडी पाणी अद्याप शहरात आलेले नाही
- भामा-आसखेड धरणातून पाणी येण्यासाठी होणाऱ्या विलंबातून मार्ग काढायला हवा
- चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रातून वितरित होणाऱ्या पाण्यासाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम अद्याप अपूर्ण
- केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत ‘२४ बाय ७’ पाणीपुरवठा योजनेला अद्याप मुहूर्त नाही
- पाणीगळती व चोरीचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के असून, त्यावर प्रभावी नियंत्रण नाही

रस्त्यांची वाट
- वाकडमधील भुजबळ चौकातून हिंजवडी रस्त्याचे रुंदीकरण रखडलेले
- वाकडच्या भुमकर चौकातून हिंजवडी रस्त्याचे रुंदीकरण रखडलेले
- शहरातील मोठ्या रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत
- वारंवार खड्डे पडत असूनही रस्त्यांची पुन्हा पुन्हा वाट लागत असेल
- सांगवी-रावेत बीआरटी रस्त्यावरील रक्षक चौकातील भुयारी मार्गाचे काम संथगतीने
- मुंबई-पुणे महामार्गापासून पिंपरीगाव जोडणाऱ्या डेअरी फार्म उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने
- लोहमार्गावरील पिंपरीतील इंदिरा गांधी व चिंचवड स्टेशन येथील पूल जीर्ण झाला आहे
- निगडी ते दापोडी कॉक्रिट रस्त्यावर मोठ्या भेगा पडल्या असून, समतल विलगकातही खड्डे आहेत
- मेट्रो मार्गिकेच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू असल्याने निगडी ते चिंचवड स्टेशन दरम्यान सेवा रस्त्याची चाळण झाली आहे

उत्तरे न मिळालेले महत्त्वाचे प्रश्‍न
- एचसीएमटीआर ः शहरात उच्च क्षमता बहुवहन रस्ता (एचसीएमटीआर) प्रस्तावित आहे. तो वर्तुळाकार स्वरूपाचा आहे. त्यातील काही मार्ग सध्याच्या रस्त्यांमध्ये समाविष्ट असल्याने त्यावरून रहदारी सुरू आहे. मात्र, रावेत, रहाटणी, वाकड, थेरगाव, काळेवाडी, पिंपळेगुरव, वाल्हेकरवाडी आदी भागांतील नागरी वस्त्यांमुळे या मार्गाला विरोध आहे. त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही.
- रेडझोन हद्द ः दिघी, वडमुखवाडी, निगडी, तळवडे, चिखली, रावेत, किवळे येथील काही भागांचा समावेश संरक्षण विभागाच्या रेडझोन हद्दित येतो. यामुळे बहुतांश बांधकामे बाधित होते आहेत. काही डीपी रस्तेही आहेत. महापालिकेच्या प्रकल्पांचा समावेशही आहे. या हद्दीबाबत अधिवेशनात निर्णय होऊन संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा होणे अपेक्षित होते.
- महामार्ग रुंदीकरण ः मुंबई-बंगळूर महामार्गाचे (देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्ग) देहूरोड सेंट्रल चौक ते बालेवाडीपर्यंत रुंदीकरण व एलिव्हेटेड करणे प्रस्तावित आहे. मुख्य रस्त्याला दोन्ही बाजूस समांतर प्रत्येकी १२ मीटर रुंद सेवा रस्ताही केला जाणार आहे. त्यासाठी काही प्रमाणात भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित भूसंपादन आणि एलिव्हेटेड मार्ग उभारणीवर कार्यवाही हवी होती.
- झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन ः शहरात २००१ च्या गणतीनुसार घोषित व अघोषित अशा ७१ झोपडपट्ट्या होत्या. त्यातील पाच झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. तरीही त्या जागांवर झोपड्या कायम आहेत. शिवाय, झोपडपट्ट्यांची संख्या शंभरावर पोहोचली आहे. शिवाय, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी चिखलीत घरकूल योजना राबवली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत साडेचार हजारांवर घरांचे वाटर झाले आहे. तरीही झोपड्या दिसत असल्याने नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. वेताळनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये घुसखोर आहेत. त्यामुळे खरे लाभार्थी वंचित आहेत.

काय मिळाले?
- प्रॉपर्टी फ्री होल्ड ः पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील ‘प्रॉपर्टी फ्री होल्ड’ करण्याबाबत महसूल व वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय अपेक्षित
- उद्योग क्षेत्र ः औद्योगिक क्षेत्राला रस्ते, वीज, ड्रेनेज, सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन याबाबत समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन
- विकास आराखडा ः महापालिका विकास आराखड्यात (डीपी) कोणत्याही भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या मूळ जमिनींवर अन्यायकारक आरक्षण पडणार नाही, तसेच शासन अंतिम मंजुरीच्या वेळी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल,’ असे आश्वासन
- वाहतूक कोंडीमुक्तीसाठी ः पिंपरी-चिंचवडसह लगतच्या परिसराला वाहतूक कोंडीपासून मुक्त करण्याबाबत प्रकल्पांचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्याचे आश्वासन
- दारुबंदी ः पिंपरी-चिंचवडमधील सोसायट्यांच्या आवारात, मंदिरांच्या शेजारील दारू विक्री दुकाने सील करण्यात येणार
- हिंजवडीचा प्रश्‍न मार्गी ः हिंजवडी-माण-मारुंजीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमधील आयटी हबचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना सिंगल पॉइंट ॲथॉरिटी
- ‘जीएसटी’ फसवणूक रॅकेट ः कुदळवाडी-जाधववाडीतील व्यक्तीकडून कर्ज देण्याच्या बहाण्याने कागदपत्रे घेऊन बनावट कंपनी स्थापन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन
---