पिंपरी, ता. ७ : ‘‘जिल्ह्यात प्रामुख्याने गावागावांत होर्डिंगचे पेव फुटले आहे. प्रशासनाकडून कारवाईबाबत दुर्लक्ष होत असल्याने हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत (पीएमआरडीए) होर्डिंगचे स्ट्रक्चर, त्याची उभारणी याबाबत नेमके धोरण काय, त्याची माहिती होर्डिंगधारकांना गोंधळात टाकणारी आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर कराव्यात,’’ अशी मागणी ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशन ऑफ पुणे आउटडोअर यांनी केली आहे.
‘पीएमआरडीए’अंतर्गत होर्डिंग धोरणावर अनेकदा बैठका झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात तीन वर्षांपूर्वी (२०२३) मध्ये होर्डिंग धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. पहिल्यांदा स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले. जिल्ह्यातील गावांचे सर्वेक्षण करून या पथकाने अनधिकृत होर्डिंगची माहिती गोळा केली. त्यानुसार नोटीसदेखील दिल्या होत्या. दरम्यान, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे हे पथक अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागात वर्ग करण्यात आले. परिणामी, पुढील सर्वेक्षण रखडले आहे.
दरम्यान, सद्यःस्थितीत होर्डिंग धोरणाची अंमलबजावणी विकास परवानगी विभागात देण्यात आली आहे. त्यानुसार होर्डिंगसाठीची नियमावली, मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, नकाशे व विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे देखील घेतली जातात. परिणामी, या किचकट व क्लिष्ट प्रकरणामुळे अनेक मंजुऱ्या रखडल्याचे दिसून येत आहे.
नव्याने प्रक्रिया करूनही अडथळे
‘पीएमआरडीए’ हद्दीत अनधिकृत होर्डिंगबाबत मंजुरी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासंदर्भात नव्याने सॉफ्टवेअर विकसित केले. त्यात गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे निराकरण करण्यात येणार होते. तरीदेखील यावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
...तर पुन्हा बैठक घ्यावी
होर्डिंग धोरणांतर्गतच प्रक्रिया ही वेगाने होणे आवश्यक आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी गतीने होत नाही. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी येत असल्याने मंजुरी मिळणे अवघड जाते. विकसन शुल्कदेखील आकारले जाते. त्यामुळे होर्डिंगधारकांमध्ये गोंधळ असून, पुन्हा याबाबत बैठक घ्यावी अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
