‘ॲग्रीगेटर’ परवान्यासाठी कंपन्यांची धावाधाव

अविनाश ढगे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ९ : राज्यात ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या भारत टॅक्सी आणि देवदत्त टॅक्सी (देवदत्त सहकारी वाहतूक व पर्यटन संस्था) या दोनच कंपन्यांनी ‘ॲग्रीगेटर’ (विविध स्रोतांकडील माहिती एकत्र करून सेवा देणारी संस्था) परवाना घेतला आहे. तर, असा परवाना न घेता प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या संस्थांविरोधात एक सप्टेंबरनंतर कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. त्यावर आता काही कंपन्यांनी ‘ॲग्रीगेटर’ परवान्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.

राज्यात ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या प्रवासी ॲप-आधारित वाहतूक सेवांमध्ये अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेची हमी देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम २०२५’ लागू करण्यात आला. या कंपन्यांसाठी वाहनांचे दर नियमन, सुविधा शुल्क, परवाना शुल्क, चालक आणि वाहनांवरील अटी, विमा, विशेष सुविधा असे विविध प्राथमिक नियम प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या धोरणांवर १७ ऑक्टोबर २०२५पर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या. यावर विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक आणि तज्ज्ञांनी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या. त्या विचारात घेऊन परिवहन विभागाने अंतिम नियमावली तयार करून डिसेंबरमध्ये राज्य शासनाकडे सोपवली. त्यानंतर काही दुरुस्त्यांसह राज्यात नवीन ‘ॲग्रीगेटर नियम २०२६’ लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ॲप आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या संस्थांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आतापर्यंत केवळ दोनच संस्थांनी नोंदणी करुन ‘ॲग्रीगेटर’ परवाना घेतला आहे. राज्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतुकीचा विस्तार वाढत आहे. मात्र, ‘ॲग्रीगेटर’ परवाना न काढताच ही सेवा सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी एक सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे.

परिवहन विभागाने यापूर्वी फेटाळले होते अर्ज
ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा.लि. आणि मे. उबेर इंडिया सिस्टिम्स प्रा.लि. या कंपन्यांना ३१ मार्च २०२२ रोजी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने चारचाकी हलकी मोटार वाहने संवर्गाकरिता तीस दिवसांसाठी तात्पुरते ‘ॲग्रीगेटर’ लायसन्स दिले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी पक्क्या ‘ॲग्रीगेटर’ लायसन्सचा अर्ज केला होता. पण, तो अर्ज फेटाळल्यानंतर ओला कंपनीने उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा मार्चपर्यंत पुन्हा ‘ॲग्रीगेटर’ लायसन्ससाठी अर्ज करण्याची संधी दिली आणि त्यावर परिवहन विभागाला २० एप्रिलपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे ‘ॲग्रीगेटर’ परवान्यासाठी या दोन्ही कंपन्यांनी चारचाकी हलकी मोटार वाहने व तीनचाकी ऑटो रिक्षा या दोन्ही संवर्गासाठी अर्ज केले होते. किव्होल्युशन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि, व रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस प्रा.लि. यांनी तीनचाकी ऑटो रिक्षा संवर्गासाठी अर्ज केले. हे चारही अर्जदार ‘मोटार व्हेइकल गाइडलइन्स २०२०’ मधील तरतुदींची पूर्तता करत नसल्यामुळे पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने एप्रिल २०२३ मध्ये त्यांचे अर्ज फेटाळले होते.

तंत्रज्ञानाद्वारे नागरिकांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत. मात्र, त्या नावाखाली कायद्याला डावलून देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षेशी खेळ करण्याची मुभा कोणालाही दिली जाणार नाही. कंपन्यांनी एक सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक आढळल्यास संबंधित संस्था आणि वाहनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री