न्‍यायालय मंजूर, जागेचा अडसर!

पिंपरी, ता. १० : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र ‘विशेष मोटार वाहन न्यायालय’ (स्पेशल मोटार व्हेइकल कोर्ट) राज्य शासनाकडून मंजूर झाले आहे. मात्र, नेहरूनगर आणि मोरवाडी येथील न्यायालयात जागा उपलब्ध नसल्याने या नव्या न्यायालयासाठी सध्या पर्यायी जागेची शोधाशोध सुरू झाली आहे. त्यामुळे मंजुरी मिळूनही जागा आणि पायाभूत सुविधांअभावी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्यास विलंब होत आहे.
शहराचा वाढता नागरी विस्तार आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाने या न्यायालयाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, न्‍यायालयासाठी जागा, पायाभूत सुविधा तसेच स्‍वतंत्र मनुष्‍यबळ देखील उपलब्‍ध करावे लागणार आहे.
स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय अस्तित्वात आल्यानंतर अपघात, वाहतूक नियमभंग व मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या मोठी वाढली आहे. गेल्या आठ वर्षांत शहरात सुमारे ४० हजार खटले दाखल झाले असून, त्यापैकी तब्बल २९ हजार खटले प्रलंबित आहेत. सध्या या खटल्यांसाठी नागरिकांना, पोलिसांना व पक्षकारांना पुण्याला जावे लागत असल्याने वेळ व पैसा वाया जात आहे.

दोन्ही न्यायालयात जागेची अडचण
पिंपरीतील नेहरूनगर येथे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय कार्यरत आहे, तर मोरवाडी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय चालते. महापालिकेच्या इमारतींमध्ये भाडेतत्त्वावर सुरू असलेल्या या दोन्ही न्यायालयांत सध्या नवीन न्यायालयासाठी जागा उपलब्ध नाही.

अतिरिक्त मनुष्यबळ व निधीची गरज
या नव्या न्यायालयासाठी न्यायाधीश आणि १० कर्मचाऱ्यांच्या पदांची आवश्यकता आहे. यामध्ये लघुलेखक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, पाच कनिष्ठ लिपिक आणि दोन शिपाई यांचा समावेश असेल. या सर्व व्यवस्थेसाठी सुमारे एक कोटी २७ लाख रुपये खर्चाची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच, जागा, फर्निचर व इतर पायाभूत सुविधादेखील आवश्‍यक असतील.

‘‘शहरासाठी मंजूर झालेल्या स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालयासाठी महापालिकेच्या सहकार्याने पर्यायी जागेचा शोध सुरू आहे. हे न्यायालय लवकरात लवकर सुरू व्हावे, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.
- अ‍ॅड. उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट्स बार असोसिएशन
---