पोषण आहारची माहिती दुपारी दोनपर्यंत नोंदवा

पिंपरी, ता. २५ : ‘पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेअंतर्गत पोषण आहार आणि विद्यार्थी उपस्थितीची माहिती दररोज दुपारी दोनपर्यंत ‘सरल’ प्रणालीवर ऑनलाइन भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही वेळ न पाळणाऱ्या शाळा प्रशासनावर कारवाई होणार आहे.
शहरात महापालिका आणि अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक अशा २७४ शाळांमधील एक लाख ६ हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविला जातो. प्राथमिक शाळांतील विद्याथ्यांची पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे, गळती थांबविणे यासाठी २२ ऑगस्ट १९९५ पासून केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. शासकीय व अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना सकस, पौष्टिक आहार देऊन त्यांचे आरोग्य, उपस्थिती व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना लाभार्थी-विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचावी, यासाठी शासन वेळोवेळी यात सुधारणा करीत असते. दरम्यान, माहिती वेळेत न भरल्यास थेट कारवाई केली जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

माहिती न दिल्याने विद्यार्थी आहारापासून वंचित
बऱ्याचदा शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार वितरित करूनही त्याची नोंद ‘सरल’वर न झाल्याने शासनाच्या अहवालात विद्यार्थी आहारापासून वंचित असल्याचे दिसते. याचा परिणाम योजनेच्या निधी, नियोजन व गुणवत्ता तपासणीवर होत आहे. आहारात डाळ-भात, खिचडी, सोया चंक्स, केळी आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा समावेश असावा, असे शासनाचे आदेश आहेत.

अहवालातून अपडेट माहिती
‘सरल’ पोर्टलवर माहिती न भरल्याने विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळालेला नाही, असा संदेश जातो. विद्यार्थी वंचित दिसतात. विद्यार्थी उपस्थिती आणि त्यांना मिळालेला लाभ याची पडताळणी एसएमएसद्वारे केली जाते. पोषण शक्ती निर्माण योजनेची विद्यार्थी हजेरी मोबाइलवरून मांडताना इंटरनेट नेटवर्कची समस्या, संगणक व मनुष्यबळाचा अभाव, एकाच शिक्षकावर अतिरिक्त कामाचा ताण आदी अनेक अडचणी आहेत.

आकडे बोलतात
-शाळांची संख्या - २७४
-लाभार्थी गट
इयत्ता पहिली ते पाचवी- ६५ हजार
इयत्ता सहावी ते आठवी - ४१ हजार

शाळेतील दररोजची उपस्थित विद्यार्थी संख्या व आहार लाभार्थीची नोंद ‘सरल’ प्रणालीवर ऑनलाइन भरणे बंधनकारक आहे. नेटवर्क नसणे, नोंद करणे विसरणे आदी कारणांमुळे माहिती बऱ्याचदा भरली जात नाही. त्यामुळे योजनेत अडथळा निर्माण होतो.
-संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग