‘शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली’ आदेश कागदावरच!

अविनाश ढगे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २७ : परिवहन विभागाला शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली तयार करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत दिले होते. पण, या नियमावलीचा अहवाल अजूनही प्रकाशित झाला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी वाहतुकीबाबत परिवहन विभाग गंभीर आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

मागील काही दिवसांत राज्यीरात शाळकरी मुलींवरील अत्याचारांची संख्या वाढत आहे. बदलापूरमध्ये गुरुवारी (ता. २२) शाळेतून घरी परतत असताना स्कूल व्हॅनमध्ये चालकानेचचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे विद्यार्थी वाहतुकीच्या वाहनांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवासासाठी २०११ मध्ये मदान समितीने काही उपायोजना सुचवल्या होत्या. त्यामध्ये काळानुरुप बदल आवश्‍यक होते. त्या अनुषंगाने २४ फेब्रुवारी रोजी परिवहन विभागामध्ये राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली होती. यावेळी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती गठीत करण्यात आली होती. पुढील महिनाभरात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना परिवहनमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, वेळेत अहवाल सादर झाला नाही. यानंतर मंत्री सरनाईक, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार व एक सदस्य समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र पाटील यांच्या उपस्थितीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक प्रतिनिधी यांची बैठक आठ मे रोजी मंत्रालयात पार पडली. यावेळी शालेय विद्यार्थी वाहतुकीबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सरनाईक यांनी दिल्या. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ सुरू झाले तरी अहवाल सादर केला नव्हता. त्यामुळे समितीच्या कामकाजावर टीका झाली होती. त्यानंतर समितीने सप्टेंबरमध्ये परिवहन विभागाला अहवाल सादर केला. त्यात किरकोळ बदल करुन हा अहवाल राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, तो लालफीतीत अडकला असून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावलीचा अहवाल जितेंद्र पाटील यांच्या समितीने परिवहन विभागाला सादर केला. हा अहवाल राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे सोपविला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर तो प्रकाशित करण्यात येईल.
- संदेश चव्हाण, सह परिवहन आयुक्त