पाणीप्रश्‍न सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पळापळ

पिंपरी, ता. १६ : पाणीपुरवठ्याबाबत नागरिकांनी महापालिकेकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. तरीही ठोस उपाययोजना होत नाहीत. त्यामुळे सोसायटीधारकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने पाण्याच्या समस्या सोडवून ठोस उपाययोजना करण्यासंदर्भात पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेला १२ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने सोसायटीधारकांनी विभागीय आयुकतांकडे तक्रार केली. त्यानंतर आता महापालिका अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सोसायटीधारकांच्या बैठका सुरू केल्या आहेत. त्यात प्रशासनाला जाब विचारला जात असून प्रभावी उपाययोजनांची मागणी केली जात आहे.

गेल्या १५-२० वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. त्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांच्या पाण्याची व्यवस्था बांधकाम व्यावसायिकांनी करणे बंधनकारक असून त्याशिवाय पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. मात्र, काही बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकसक पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत हात वर करत आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांना टॅंकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. महिन्याला लाखो रुपये पाण्यावर खर्च होत आहेत. शिवाय, मिळकतकर व पाणीपट्टीही भरावी लागत आहे. याबाबत सोसायटीधारकांनी महापालिकेकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा केवळ आश्वासने दिली जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. तो पुरेसा असल्याचा दावा महापालिका प्रशासन करत आहेत. मात्र, पाण्यासाठी सोसायट्यांना टॅंकरचाच आधार घ्यावा लागत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे.

जनहित याचिका आणि कार्यवाही
- वाघोली हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन व इतर सोसायट्यांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली
- याचिकेवरील निकालाच्या आदेशानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रांतील पाणीपुरवठा समस्या सोडविण्यासंदर्भात २७ मार्च २०२६ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे बैठक झाली
- त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने वॉर्डस्तरीय समितीच्या बैठका सुरू केल्या आहेत
- नगरसदस्य व सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींच्या पाणीपुरवठा विषयक तक्रारी ऐकून त्यांच्या निवारणाबाबत आढावा घेण्यात येत आहे

असे आहे बैठकींचे नियोजन
आतापर्यंत ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘इ’ या क्षेत्रीय कार्यालयस्तरीय बैठकी १३ व १५ एप्रिल रोजी झाल्या. गुरुवारी (ता. १६) ‘ड’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयस्तरीय बैठकी झाल्या. सोमवारी (ता. २०) ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयस्तरीय बैठक थेरगाव येथील कार्यालयात दुपारी चार वाजता होईल. मंगळवारी (ता. २१) दुपारी चार वाजता कासारवाडीतील ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयातबैठक होईल.

गृहनिर्माण सोसायट्यांसह सर्वच भागातील पाणीपुरवठ्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी महापालिकेने बैठक घ्यावी. कारण, टॅॅंकरने पाणी मागवावे लागत आहे. त्यावर सर्वाधिक खर्च होत आहे. याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पहावे.
- अरूण देशमुख, कोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ता, हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन

नागरिकांनी मांडलेले मुद्दे
- प्रतिज्ञापत्रानुसार सोसायट्यांना पाणीपुरवठा न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करावी
- पाणीपुरवठ्यासंदर्भात एप्रिल २०२३ पासून केवळ बैठकी होत आहेत. समस्या सुटत नाहीत. असे किती दिवस चालणार?
- भामा आसखेडचे पाणी येईल, असे चार वर्षांपासून सांगितले जात आहे. त्यात चालढकल होत आहे. आयुक्तांनी यासाठी कालमर्यादा घालून देणे आवश्यक आहे. पण, ती सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असू नये
- सध्या उन्हाळ्यामुळे अल्पकालीन व दीर्घकालीन नियोजनाचा खुलासा करावा. अल्पकालीन नियोजनात सर्व विहिरी अधिगृहीत कराव्यात, टँकर खर्चाची प्रतिपूर्ती आणि टँकरचे दर निश्चित करावेत
- बांधकामासाठी महापालिकेचे पाणी वापरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे निर्माणाधीन प्रकल्प बंद करावेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नाकारावे
- दूषित पाणीपुरवठा करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा
- जलवाहिनी किंवा नळजोडाला थेट विद्युत मोटारी लावणाऱ्यांवर कारवाई करावी. मोटारी जप्त कराव्यात.
- अनधिकृत जोडणी घेतलेल्यांचा पाणीपुरवठा तत्काळ बंद करावा. त्यामुळे प्रामाणिक जनतेवरचा अन्याय दूर होईल
----