सोशल मीडियाद्वारे प्रचाराची मतदारांना डोकदुखी

पिंपरी, ता. २ : महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगात आलेला असताना शहरातील खरेखुरे नागरी प्रश्न मात्र दुय्यम ठरत आहेत. यात रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरा पाणीपुरवठा, वाढती वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत समस्यांवर चर्चा करण्याऐवजी सर्वच पक्षांचे इच्छुक उमेदवार आपले नाव चर्चेत ठेवण्यासाठी सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी उमेदवारांचा उथळपणा अधिक वाढत आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत प्रचाराची दिशा मोठ्या प्रमाणात बदलली असून काम काय करणार? या प्रश्नांऐवजी आपण लोकांच्या समोर किती चमकतो? यावर भर दिला जात आहे. सोशल मीडियावरील भव्य पोस्ट, रील्स, बॅनर्स, फ्लेक्स, डिजिटल जाहिराती ‘स्पॉन्सर्ड’ करुन मतदारांच्या माथी मारल्या जात आहेत. आजपर्यंत मोठमोठ्या होर्डिंग्सवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. काही उमेदवारांनी तर प्रचार कार्यालयांपेक्षा सोशल मीडिया टीम्सना अधिक प्राधान्य दिले आहे. यामुळे नागरिकांशी थेट संवाद कमी होत चालला आहे. पूर्वी गल्लीबोळांत फिरून नागरिकांच्या अडचणी ऐकणारे उमेदवार आता कॅमेरासमोर अधिक सक्रिय झालेले दिसतात. प्रत्यक्ष कामाचा लेखाजोखा मांडण्याऐवजी आकर्षक घोषवाक्ये, फोटोसेशन्स आणि ट्रेंडिंग हॅशटॅग्सचा भडीमार केला जात आहे. निवडणूक प्रचाराच्या या बदलत्या ‘ट्रेंड’मुळे लोकशाहीतील जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व हरवत चालल्याची परिणिती यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत पहायला मिळत आहे.

ब्रॅंडिंग नको, प्रश्न सोडवणारे नेतृत्व हवे
सोशल मीडियावरील ब्रॅंडिंगच्या युगामध्ये शहरात पावसाळ्यात खड्ड्यांत अडकलेले रस्ते, टँकरवर अवलंबून असलेला पाणीपुरवठा, सतत वाहतूक कोंडी आणि वाढती नागरी समस्या याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. तसेच, प्रशासनावर वचक निर्माण करुन लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मतदार निवडून देत असतात. आता इच्छा नसतानाही सोशल मीडियावर आकर्षक टॅगलाइनसह इच्छुक उमेदवारांचे फोटो समोर येत आहेत. अशा उमेदवारांना का निवडून द्यावे, असा प्रश्न मतदारांनी उपस्थित केला आहे.

हे प्रश्न कधी सुटणार ?
- मोशी येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील कोंडी
- काळेवाडी फाटा ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील कोंडी
- मुंबई-पुणे महामार्गावरील कोंडी
- पदपथावरील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे
- सोसायट्यांना टॅंकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा
- रस्ते सफाई, कचरा संकलनाचा अभाव
- सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव
- प्लॅस्टिकचा वापर, औद्योगिक व नदी प्रदूषण

निवडणूक आयोगाचे खर्चाचे नियम
- उमेदवाराचा प्रचार करण्यासाठी १३ लाखांची मर्यादा
- उमेदवारांना दररोज खर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार
- सोशल मीडियावर निवडणूक अधिकाऱ्यांचे लक्ष
- मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केल्यास होणार कारवाई

निवडणूक आली, की उमेदवारांचे चेहरे सर्वत्र दिसतात, पण रस्त्यांचे खड्डे, पाणीटंचाई आणि वाहतूक कोंडी वर्षानुवर्षे तसेच आहेत. कामापेक्षा प्रचारालाच जास्त महत्त्व दिले जाते. काय पाहून उमेदवारांना निवडून द्यायचे.
- प्रसन्न ढोणे, मतदार

सोशल मीडियावर रोज नवे व्हिडिओ, पोस्ट पाहायला मिळतात. मात्र, प्रत्यक्षात समस्या मांडायला उमेदवार भेटत नाहीत. विकासाचा आराखडा कुणीच स्पष्टपणे सांगत नाही. आजपर्यंत काय केले आणि पुढे काय करणार? हे कोण सांगणार
चेहरे दाखवून मते मिळत नाहीत. मतदार सुज्ञ आहेत.
- महेश सुर्वे, मतदार