प्रचार नवीन, आश्वासने जुनीच

पिंपरी, ता. १२ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांसह राजकीय पक्षांनी आश्वासने दिली आहेत. मात्र, जुनीच असल्याचे चित्र आहे. शहरभरात गल्लोगल्ली प्रचार, पदयात्रा, कोपरा सभा आणि घरोघरी भेटी सुरू असून चर्चा आणि आश्वासने पुन्हा एकदा पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, गटार व्यवस्था आणि वीज या पारंपरिक मुद्द्यांभोवतीच फिरताना दिसत आहे.
महापालिकेची लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि शहरीकरण झपाट्याने वाढत असतानाही दीर्घकालीन विकासाच्या मुद्द्यांवर फारशी चर्चा करताना कोणी दिसत नाही. वाहतूक नियोजन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण, स्मार्ट सिटी संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी, रोजगारनिर्मिती, युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्रे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना यासारखे महत्त्वाचे विषय प्रचारात दुय्यम ठरत आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत २४ तास पाणी, कचरामुक्त प्रभाग, वाहतूक कोंडीमुक्त प्रभाग, सांडपाण्याची समस्या सोडवणार, रस्ते सफाई, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांवरील वायरिंग भूमिगत करणार अशीच तीच ती आश्वासने उमेदवारांकडून दिली जात आहेत. मात्र, यापैकी अनेक प्रश्न अद्याप पूर्णतः सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती मतदारांना चांगलीच परिचित आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ घोषणा न करता ठोस कृती आराखडा आणि कालबद्ध अंमलबजावणीची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

शहरातील सुशिक्षित मतदार, तरुण वर्ग आणि नोकरदार नागरिकांकडून विकासाची व्यापक दृष्टी मांडणाऱ्या उमेदवारांकडे लक्ष दिले जात आहे. मूलभूत सुविधांपलीकडे जाऊन शहर भविष्यासाठी कोणता आराखडा आहे, हे उमेदवारांनी स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. प्रचार नवा असला, तरी आश्वासनांची यादी तीच राहिल्यास मतदारांचा विश्वास कितपत मिळेल, हा प्रश्न निवडणुकीच्या निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात उमेदवार विकासाच्या नव्या मुद्द्यांना किती प्राधान्य देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नव्या कल्पनांचा अभाव
उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यात पाणीपुरवठा, रस्ते, गटार, वाहतूक कोंडी आणि आरोग्य या पारंपरिक समस्यांभोवतीच मांडणी आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार नावीन्यपूर्ण प्रकल्प, दीर्घकालीन विकास आराखडा किंवा प्रभागनिहाय अनोखी संकल्पना मांडणारा एकही उमेदवार दिसत नाही. त्यामुळे काय केले? आणि काय करणार? यामध्ये फरक जाणवत नसल्याचे दिसते.

नेत्यांना न सुचलेले काही प्रश्न
- अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण
- मालमत्ता कर कमी करणे
- रेडझोन नकाशा
- रेडझोन बांधकामे
- पुनावळे कचरा डेपो
- नदीतील रसायनमिश्रीत पाणी
- लष्कर हद्दीतले रस्ते
- सेक्टर २२ पुनर्वसन प्रकल्प
- काळेवाडीतील एचसीएमटीआर मार्ग
- कारवाईनंतर औद्योगिक कंपन्यांचे पुनर्वसन
- नदीपात्रातील अनधिकृत प्लॉटींग
-------