‘आरटीई’ प्रवेश पडताळणी समितीवरून पेच

पिंपरी, ता. २५ : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘‘सोडतीमध्ये विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यावर कागदपत्रांची पडताळणी शाळांनी करावी,’’ असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. तर, ‘‘सोडतीनंतर कागदपत्रांची तपासणी पडताळणी समितीने करावी,’’ अशा लेखी सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी केल्या आहेत. या विसंगत सूचनांबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे संपर्क केला, मात्र ते फोनवर उपलब्ध झाले नाहीत.

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ यासाठी ‘आरटीई’ २५ टक्के प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे. ज्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना खासगी शाळांत मोफत प्रवेश मिळणार आहे, त्यांच्या पालकांना १० मार्च २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत आहे. त्यानंतर सोडतीमध्ये निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी पडताळणीसाठी कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. पण, १२ फेब्रुवारी २०२६ या शासन निर्णयानुसार ‘‘शाळांनी कागदपत्रे तपासणी करावी,’’ असा उल्लेख केलेला आहे. परंतु लगेच दुसऱ्यादिवशी १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या पत्रात ‘‘यावर्षी सोडतीनंतर शासन अधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली २० जणांच्या समितीने पडताळणी कराव्यात’’ अशा सूचना केल्या आहेत. पडताळणी समितीने कागदपत्रे तपासणी केलेले पात्र विद्यार्थी शिक्षणाधिकाऱ्यांचे स्वाक्षरीपत्र घेऊन शाळेत जातील. शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार नाही. पडताळणी समिती केंद्रावर गर्दी होणार नाही, तसेच बालके शालेय प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण
‘आरटीई’ प्रवेशाबाबतचे नवीन नियम आणि पडताळणी समितीमुळे पालकांसमोर मोठे पेच निर्माण झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीचे कामकाज शिक्षण विभागाच्या पडताळणी समितीकडून करण्यात येत होती. आता निवासी पुराव्यांच्या कडक तपासणीमुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पडताळणी समिती अधिकारी कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी काढून प्रवेश प्रक्रियेस उशीर करतील. ज्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शिक्षण विभागाने यावर तातडीने तोडगा काढून प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.