सधन पालकांकडून उत्पन्नाची लपवाछपवी

पिंपरी, ता. २७ : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने २५ टक्के कोटा खुला करण्यात आला आहे. पण, यातून काही सधन पालक खोटी कागदपत्रे तयार करून अर्ज भरत आहेत. या प्रक्रियेतून शाळेत प्रवेश घेताना तहसील कार्यालयाकडून मिळणारा उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरला जातो. तथापि, हा एक लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला ‘चिरीमिरी’ देऊन बिनबोभाटपणे उपलब्ध होत आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मुलांना मोफत प्रवेश होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेची पालक आतुरतेने वाट पाहतात. या कोट्यातून शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील पाल्याच्या पालकाच्या उत्पन्नाचा दाखला एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी काही धनिक पालकांकडूनही उत्पन्नाच्या दाखल्यांमध्ये फेरफार करून अर्ज भरण्यात येत आहेत. शहरातील १७८ शाळांमधील ४ हजार २५० जागांसाठी २० हजारांपेक्षा अधिक पालकांनी अर्ज केल्याने, गरजू व्यक्तीच्या मुलाला प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे.

शिक्षण विभागाचे हात बांधलेले?
हा उत्पन्नाचा दाखला महसूल विभागाकडून मिळतो. त्यामुळे त्यावर शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविता येत नाहीत. एका शिक्षक प्रतिनिधीने सांगितले, ‘‘येथे आलेल्या अर्जाची व्यवस्थित तपासणी होत आहे. पॅन कार्डनुसार जास्त उत्पन्न असलेले अर्ज आढळले, तर त्याला आम्ही होल्डवर ठेवतो. पण, हे पालक नियमावलीकडे बोट दाखवत तहसीलदाराच्या उत्पन्नाचा दाखला गृहीत धरा. बाकीचे बघायचे काम नाही, असा दम भरत आहेत.’’

‘आरटीई’तून प्रवेशासाठी अर्ज करण्याला सर्वांना संधी असल्याने अर्ज संख्या वाढत आहे. पालकांनी मुलांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक सरकारी कागदपत्रे सादर केल्यावर, त्यांना नियमानुसार प्रवेश द्यावा लागतो. शिक्षण विभाग म्हणून कागदपत्रांसोबत, दिलेल्या घरांच्या पत्त्यांची प्रत्यक्ष भेट देऊन पडताळणी करण्यात येते.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग

निव्वळ तहसीलदाराच्या उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरून प्रवेश दिल्यास गरजू प्रवेशापासून वंचित राहतील. त्यामुळे अर्ज दाखल करून प्रवेश घेतलेल्या पालकांच्या खऱ्या उत्पन्नाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आयटी रिटर्नमध्ये एक व तहसीलदाराकडे केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दुसरे उत्पन्न दाखवलेल्या पालकांचे अर्ज बाद करत कारवाई करावी.
- हेमंत मोरे, अध्यक्ष आरटीई पालक शिक्षक संघ

आमच्या शाळेत आरटीई कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या काही पाल्यांचे पालक अक्षरशः कार घेऊन येतात. हे पालक सधन असताना गरिबांच्‍या मुलांचा हक्क हिरावून घेत आहेत. आम्हाला सोडतीनंतर मुलांना शाळा ॲलोट झाल्यावर आणि पडताळणी समितीने कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर प्रवेश देणे आवश्‍यक आहे. खोट्या कागदपत्रांची तपासणी होणे आवश्‍यक आहे.
- आयुष निंबारकर, मुख्याध्यापक, डी. बी. निंबारकर प्राथमिक विद्यालय, चिंचवड

पालकांनी दिलेले आयटी रिटर्न, फॉर्म-१६ अशी कागदपत्रे तपासली जातात. तसेच पालकांकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येतात. त्या आधारे उत्पन्नाचा दाखला देण्‍यात येतो.
- जयराज देशमुख, तहसीलदार, अप्पर तहसील कार्यालय, निगडी

शहरातील ‘आरटीई’ची स्थिती
नोंदणीकृत शाळा -१७८
विद्यार्थी प्रवेश क्षमता - ४,२५०
प्रतिविद्यार्थी प्रतिपूर्ती शुल्क - १८ हजार रुपये

PNE26V99494