केंद्राच्या धोरणांनाच महावितरणचा सुरुंग

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १० ः पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान कुसुम योजना आणि पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना यांसारख्या योजनांमार्फत केंद्र सरकार सौर ऊर्जेच्या वापराला चालना देत आहे. महावितरणने मात्र वीज वापराच्या तुलनेत जास्त क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित परवानग्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणांनाच सुरुंग लावला आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांना स्वतःच वीज निर्माण करण्यास सक्षम करण्याच्या तसेच छतावरील सौर ऊर्जानिर्मितीचा वाटा वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना मंजूर केली. यामध्ये घरगुती वीज ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी थेट अनुदान दिले जाते. एक किलोवॅटच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार होते. ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज तयार झाल्यामुळे वीजबिल शून्य येते व ग्राहकाला अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळवता येते. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
आतापर्यंत घरगुती वीज ग्राहकांना त्यांच्या गरजेपेक्षा अधिक क्षमतेचे सौर पॅनेल बसवण्याची मुभा होती. त्यामुळे भविष्यात वीज वापर वाढला तरी अतिरिक्त गुंतवणूक टाळता येत होती. तसेच जादा सबसिडीचा अधिक लाभ घेता येत होता. मात्र, नव्या निर्णयानुसार ग्राहक जितकी वीज वापरतो, तितक्याच क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला स्वयंचलित परवानगी दिली जाणार आहे. याचा सूर्य घर योजनेवर परिणाम होण्याची शक्यता अंदाज वर्तविली जात आहे.

आकडे बोलतात
४.५३ लाख ः सूर्य घर योजनेचा लाभ घेतलेले ग्राहक
१ हजार ७२२ मेगावॅट ः एकत्रित सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता
३ हजार १६२ कोटी ः रुपये ः ग्राहकांना मिळालेले अनुदान
(राज्याची गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी)
------------
अनुदान किती ?
घरगुती वीज ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी एक किलोवॅटला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटला साठ हजार रुपये व तीन किलोवॅटला ७८ हजार रुपये थेट अनुदान मिळते. उर्वरित खर्च ग्राहकाने करायचा असतो.

नवीन नियमावली काय ?
महावितरणने ग्राहकांचा प्रत्यक्ष विजेचा वापर किती आहे हे ध्यानात घेऊन त्यानुसार स्वयंचलित व्यवस्थेत विजेच्या मंजूर भाराला (लोड) मान्यता देण्याची व्यवस्था केली. त्यानुसार त्या ग्राहकाला सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविता येतो. तथापि, ग्राहकाच्या नियमित वीज वापरापेक्षा खूप जास्त क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याची मागणी आली तर महावितरणकडून ती स्वयंचलित पद्धतीने मंजूर केली जाणार नाही तर त्यासाठी महावितरणच्या यंत्रणेकडून तपासणी करून रास्त मागणी असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर मंजुरी देण्यात येईल.

महावितरणने काय सांगितली कारणे ?
वीज ग्राहकांचा विजेचा वापर कमी असल्याने त्यांची एक किंवा दोन किलोवॅटच्या प्रकल्पाची गरज असताना पुरवठादारांकडून त्यांच्यावर अधिक क्षमतेचा प्रकल्प बसविण्यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे. यामुळे गरज नसताना संबंधित ग्राहकावर जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या खर्चाचा बोजा पडतो. काही प्रकरणांमध्ये नियमित घरगुती वीज पुरवठ्याच्या गरजेपेक्षा खूप जास्त क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसवायचा, केंद्र सरकारकडून अनुदान घ्यायचे, नंतर त्या कनेक्शनचे रूपांतर वाणिज्यिक कनेक्शनमध्ये करून अनुदानाचा गैरफायदा घ्यायचा, असे प्रकार घडल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे नियमात काही बदल केल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे.
-----------
प्रत्यक्ष विजेचा वापर किती आहे त्यानुसार स्वयंचलित परवानगी दिली जाईल. तर अधिक क्षमतेची रास्त गरज असलेल्या वीज ग्राहकांना स्वयंचलित परवानगी न देता महावितरणकडून तपासणीनंतर मंजुरी देण्यात येणार आहे.
- विकास पुरी, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
-----------
ग्राहकांना किती क्षमतेचे सौर पॅनेल बसवायचे याचे पूर्ण स्वातंत्र असले पाहिजे. भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन ग्राहक निर्णय घेत असतो. पण, आता होणाऱ्या वापरावर सौर पॅनेलची क्षमता निश्‍चित करून बंधने घालण्याचा महावितरणचा नवीन नियम अन्यायकारक आहे.
- प्रवीण आव्हाळे, सौरऊर्जा वितरक
------------
फोटो
02427