लोकशाहीच्या उत्सवात मतदारांचा निरुत्साह घातक

लोकसभा निवडणुकीच्या आजवर झालेल्या मतदानाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत सातत्याने मतदान टक्केवारीत होणारी घट ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आणि शासकीय यंत्रणेसाठी चिंतनीय आणि बाब आहे. मतदारांच्या निरुत्साह आणि शासकीय यंत्रणा त्यांना आपली जबाबदारी समजाविण्यात कमी पडणारी यंत्रणा त्यामुळे मतदार आणि लोकशाही हे एकमेकांपासून दुरावत चालले असल्याचे प्रत्येक टप्प्यात कमी होणाऱ्या टक्केवारीवरून लक्षात येत आहे.
- बी. आर. पाटील

आ जवर सर्वच राजकीय पक्ष, सरकारे यांच्याकडून मतदारांचा सातत्याने होणारा अपेक्षाभंग आणि सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची मतदारांच्या समस्या त्यांच्या प्रश्नांशी घेतलेली फारकत यामागेचे कारण असल्याचे दिसते आहे. विरोधकांवर चिखलफेक करणे म्हणजे आपले काम चांगले असल्याची भावना सर्वच पक्षाच्या नेत्यांची झाली असल्याने विकासकामे दाखवून मत मागणारे अल्पसंख्याक ठरत आहेत, अशी परिस्थिती सध्या राज्यात आणि राज्याबाहेरही पहावयास मिळत आहे. शिक्षण सामाजिक विषमतेचे कारण होत आहे, अशी परिस्थिती असूनही याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. उलट नेत्यांसाठी ही चांगली गोष्ट बनू पाहत आहे. सुशिक्षित पिढी मतदान म्हणजे सुट्टी आहे, तिचा आनंद घ्या, अशा मानसिकतेत असल्याचे दिसते आहे. खेदाची गोष्ट ही की निवडणुकीचा काळ सुरू असून, देखील कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने, निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराने यावर प्रचारादरम्यान भाष्य केलेले नाही. एकूणच मतदारांच्या समस्यांशी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना देणे घेणे उरलेले नाही. प्रतिनिधित्व म्हणजे विरोधक किती वाईट आहेत, हे सांगणे अशी उमेदवारांची धारणा झाली आहे. त्यामुळे विकासकामे करून मत मागायची असतात, ही बाब आता दंतकथा वाटू लागली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आपले प्रतिनिधित्व करतात, असे मतदारांना वाटत नाही. मतदान म्हणजे आपली जबाबदारी आहे, हे कुणी वाटून घेत नाही. कोणताही उमेदवार निवडून आला, कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी आपल्या समस्या प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही, याची जणू खात्री मतदारांना पटल्यामुळेच मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवताना दिसतात. हक्कासाठी नागरिकांना स्वतःच न्यायालयात लढावे लागले व त्यातून त्यांना यश मिळेल. आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागणार असेल तर कशाला हवेत लोकप्रतिनिधी? सरकारचे आणि एकूणच व्यवस्थेचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत, याचे उत्तर लक्षात घेऊन देखील मतदान कशासाठी करायचे? कोणाला करायचे? आणि का करायचे? हा प्रश्न मतदारांना पडत असल्याने मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवताहेत हे वास्तव सरकार, निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांनी ध्यानात घ्यायला हवे. मतदानाचे ‘कर्तव्य’ पार पाडा असा सल्ला देणारे जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त नागरिकांना लोकशाही ने दिलेल्या लोकशाहीतील कारभाराची माहिती या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करत असल्याने त्यांच्या सल्ल्याकडे मतदार दुर्लक्ष करीत आहेत. ज्या पद्धतीने लोकशाही यंत्रणांचा कारभार जनतेपासून गुप्त ठेवण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे, ते पाहता लोकशाही आहे का? असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. जोवर संविधानाने दिलेल्या लोकशाही हक्काची पूर्तता केली जात नाही, राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींकडून मतदारांच्या मूलभूत समस्या, प्रश्नांना न्याय दिला जात नाही, तोवर मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही. आपल्याला आपल्या कामाचा हिशोब जनता निर्भीड होऊन विचारत नाही, तोपर्यंत पुढारी आणि पक्ष मतदार हा आपला केंद्रबिंदू आहे मानणार नाही. मतदान करून नागरिकांनी लोकशाहीतील कर्तव्य पार पाडावे, असा सल्ला देणाऱ्या सर्वांनी लोकशाहीने त्यांच्यावर लाभलेल्या कर्तव्याची देखील जाण ठेवावी. आधी केले मग सांगितले या तत्त्वाचे पालन केले तर आणि तरच निवडणूक आयोग, राजकीय नेते, राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी राबवलेल्या योजनांचा मतदारांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. शासन आणि सत्ता या जणू एकत्र नांदत आहेत, असे चित्र सध्या दिसते आहे. सत्तेचा शासनावर म्हणजे व्यवस्थेवर अंकुश राहिला नाही, ही गोष्ट जनमानसात भिनली आहे, ती जोपर्यंत पूर्णपणे बाहेर निघत नाही, तोपर्यंत टक्का वाढेल असे दिसत नाही.