चक्क सोसायट्या-बंगल्यांतून शिक्षणाचा ‘धंदा’

काळेवाडी, ता. १५ : गेल्या काही वर्षांत काळेवाडी, रहाटणी भागांत रहिवासी सोसायट्या, रो-हाउसेस आणि बंगल्यांमध्ये बेकायदा खासगी इंग्रजी शाळा, डे-केअर आणि केजी शाळांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे. काही ठिकाणी प्रति तासानुसार शुल्क म्हणून पालकांकडून भरमसाठ पैसे उकळले जात आहेत. मात्र, त्यांच्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यात राज्य शासनाचा शिक्षण विभाग ‘अनुत्तीर्ण’ ठरत आहे.
एखाद्या खासगी शाळेची फ्रँचायझी, हक्क व नाव लाखो रुपये मोजून विकत घेतल्यावर बऱ्याचवेळा राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता हा शिक्षणाचा उघडपणे बाजार भरविण्यात येत आहे. लाखो रुपयांचे भाडे भरुन एखाद्या हजार ते दोन हजारांपासून पाच हजार चौरस फुटांपर्यंतचे घर अथवा बंगले भाड्याने घेतले जात आहेत. कमी बंदिस्त जागेत लहान मुलांना शिक्षणाच्या नावाखाली तास न तास ठेवले जात आहे. कोणतेही मानांकन, सुरक्षा, शैक्षणिक स्तर, नियम न बघता व पाळता शाळा सुरू करण्यात आल्या असून नियमित शुल्क, अतिरिक्त उपक्रमांचे शुल्क, विविध अटी लादत पालकांची उघड लूट सुरू आहे.

वय खेळण्याचे, पण ताण अभ्यासाचा
- दोन ते तीन वर्षे वयाची तर काही ठिकाणी एक वर्षाची लहान बाळे
- कमी वयात शिक्षण म्हणजे उज्ज्वल भविष्य, अशी पालकांची समजूत
- काही ठिकाणी तर एलकेजी - यूकेजीमध्येच लेखन, वाचन, स्पर्धा, प्रोजेक्ट्स यांचा ताण
- नैसर्गिक खेळ, सर्जनशीलता, सामाजिक संवादाची मुलांसाठी अधिक गरज

डे-केअर, केजीचे शुल्क
डे-केअर : तासाप्रमाणे २०० ते ५०० रुपये
ज्युनिअर केजी : ५०,००० ते ६०,००० रुपये
सिनीयर केजी : ६०, ००० ते १ लाख किंवा अधिक

शाळांमधील त्रुटी
- उत्पन्नाचा स्रोत मानून व्यवसाय
- अल्पशिक्षित, अशिक्षित कर्मचारी व शिक्षक यांच्याकडून मुलांची देखभाल
- कोणत्याही सुविधा, सुरक्षा नियम न पाळता ‘डे-केअर’ सुरू
- लहान मुलांचे जेवण, नाश्ता इतर मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्रमाणित नसणे
- नियमांनुसार निश्चित वयापेक्षा लहान मुलांना प्रवेश देणे
- स्वच्छता, सुरक्षा व इतर नियमांची पायमल्ली

दर्जेदार शिक्षण व शिस्तीच्या नावाखाली खासगी इंग्रजी शाळा पालकांकडून भरमसाठ शुल्क उकळत असून महापालिका प्रशासनाने अशा बेकायदेशीर शाळांवर कारवाई करावी.
- रवींद्र खरोटे, नागरिक

किड्स स्कूलच्या नोंदणीची व्यवस्था राज्य शासनाच्या रजिस्ट्रेशन ऍपवर केली आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, या शाळा नियम पाळतात अथवा नाहीत, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, काळजी किंवा इतर व्यवस्थेबाबत शासनाकडून शिक्षण विभागास कोणत्याही प्रकारचे आदेश किंवा सूचना नाहीत.
- संगीता बांगर, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका