भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांच्या कारभाराची चौकशी सुरू

तळेगाव दाभाडे, ता. ९ : मावळ तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांच्या कार्यकाळातील कारभाराची शासन नियुक्त समितीमार्फत तपासणी सुरू केली आहे. याबाबतचे आदेश राज्याचे जमाबंदी आयुक्त व संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत. या चौकशीमुळे भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमी अभिलेख विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. त्याअंतर्गत हवेली तालुक्याचे तत्कालीन उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील आणि जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांच्यावर आधीच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यातच मावळच्या उपअधीक्षकांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींमुळे शासनाने लावलेल्या चौकशी समितीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तीन सदस्यीय समिती
मावळ भूमी अभिलेख कार्यालयातील कारभाराची तपासणी करण्यासाठी शासनाने तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीत नागपूर विभागाचे जिल्हा अधीक्षक भूषण मोहिते, बारामती उपअधीक्षक संजय धोंगडे, वाई-सातारा उपअधीक्षक शैलेश साठे यांचा समावेश आहे. समितीने प्रत्यक्ष तपासणी सुरू केली असून त्यांच्या अहवालातून कोणती माहिती पुढे येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या संदर्भात मावळचे आमदार सुनील शेळके म्हणाले, ‘‘उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांनी लोणावळा, खंडाळा, वलवण, तुंगार्ली या एकाच ठिकाणी मोजण्यांच्या आधारे समिलीकरण करणे, चुकीच्या पद्धतीने मोजमाप केलेले आहेत, बिगरशेती मोजण्या करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला. बदली झालेल्या भूकरमापकाच्या नावाने मोजणी प्रकरणात गैरप्रकार करण्यात आले. शेतकरी आणि प्लॉटधारकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. जमिनीच्या दरावर मोजणीचे पैसे घेण्यात आले आणि आर्थिक देवाण घेवाणही झाली. या तक्रारी माझ्याकडे आल्यानंतर मी जिल्हाधिकारी व मंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतरच ही चौकशी सुरू झाली. ज्यांचे पैसे घेतले आहेत. ते शेतकऱ्यांना परत द्यायला लावणार. ज्या शेतकऱ्यांची, भूखंड धारक व नागरिकांची चुकीची कामे केली. त्यांनी आठ दिवसांत तक्रारी अर्ज चौकशी समितीकडे सादर करावेत.’’

तक्रारी अर्ज स्वीकारणार
याबाबत नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती देताना तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘‘कागदपत्रांची तपासणी सुरू असून ज्यांचे तक्रार अर्ज येतील. ते देखील आम्ही स्वीकारणार आहोत. तपासणी झाल्यावर त्याचा अहवाल शासनाला पाठविला जाईल.’’