पिंपरी : ‘‘पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अंतिम करताना कोणत्याही भूमिपुत्रावर अन्याय होणार नाही. गोरगरिबांची घरे बाधित होणार नाहीत. देवस्थानच्या जमिनींवर पडलेल्या आरक्षणांची तपासणी करून ती रद्द केली जातील,’’ असे आश्वासन कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी सभागृहात दिले. शेतकऱ्यांच्या मूळ जमिनींवर अन्यायकारक आरक्षण पडणार नाही तसेच शासन अंतिम मंजुरीच्या वेळी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.