'न्याय मिळाला, पण अन्याय दूर करा', विनाअनुदानित शिक्षकांची भावना 

आशा साळवी
Sunday, 18 October 2020

आघाडी सरकारने अनुदानाचा टप्पा वाढवून व पात्र शाळांना वीस टक्के अनुदान दिले. तसेच यापूर्वीच्या 20 टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. याबद्दल शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. 

पिंपरी : "अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वाढीव व नवीन शाळांना वीस टक्के अनुदान देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळातही शिक्षकांना अठरा वर्षानंतर न्याय दिली,'' अशी प्रतिक्रिया विनाअनुदानित शिक्षक संतोष काळे यांनी व्यक्त केली. परंतु, पुढील वाढीव टप्पे सरकारने प्रचलितप्रमाणे अनुदान देऊन आमच्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या शाळांना कायम शब्द काढून अनुदान देण्याचा निर्णय 2009 मध्ये झाला होता. नियमानुसार मागील सरकारने शंभर टक्के अनुदान देणे आवश्‍यक असताना भाजप सरकारने वीस टक्केच अनुदान दिले. कोरोनाच्या संकटामुळे अनुदानाचा टप्पाही मागे पडतो की काय? अशी चिंता शिक्षकांना लागली होते. मात्र आघाडी सरकारने अनुदानाचा टप्पा वाढवून व पात्र शाळांना वीस टक्के अनुदान दिले. तसेच यापूर्वीच्या 20 टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. याबद्दल शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. 

विनाअनुदानित शिक्षक म्हणतात... 

  • संतोष काळे, सचिव, महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती पिंपरी चिंचवड शहर :

कित्येक वर्षापासून तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचा फक्त रोजी रोटीचा प्रश्‍न संपेल. परंतु, पुढील वाढीव टप्पे सरकारने प्रचलित प्रमाणे अनुदान देऊन आमच्यावरील अन्याय दूर करावा. 

  • सर्जेराव बरकडे, सहशिक्षक, राजा शिवछत्रपती विद्यालय, डुडुळगाव आळंदी :

अगदी तुटपुंज्या पगारावर अनेक वर्षांपासून मी काम करत आहे. मिळेल तेवढ्याच पगारामध्ये आमच्या गरजा पूर्ण करीत आलो आहे. अशा या आमच्या खडतर जीवनात थोडासा आनंद देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 

  • माया पाटोळे, श्री टागोर माध्यमिक विद्यालय भोसरी :

सरकारने शिक्षकांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचे काम केले. 12 महिन्यापूर्वीच आर्थिक तरतूद झालेली होती आणि आता नोव्हेंबरपासून वेतन मिळणार आहे. गेल्या सतरा वर्षापासून संघर्ष सुरूच आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

  • शाळा संख्या (प्राथमिक ,माध्यमिक , उच्चमाध्यमिक) - 43 
  • शिक्षक संख्या - 428 
  • विद्यार्थी संख्या - 2 हजार 257 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: unsubsidized teachers talk about grants