पिंपरी : कामगारांनी, कष्टकऱ्यांनी घाम गाळून या शहराची उभारणी केली. मात्र, बदलत्या कामगार कायद्यांबरोबरच कोरोनामुळे तो आज देशोधडीला लागला आहे. त्याला भाकरीचा चंद्रही दिसेनासा झाला आहे. जागतिक कामगार दिन शुक्रवारी (ता. १) झाला. कामगारदिनी दरवर्षी संघटित, असंघटित कामगारांचे मेळावे होत असतात. त्यामध्ये कामगारांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा होत असते. कायद्यांमध्ये कामगारांच्या हिताचे बदल करण्याबाबत सरकारला साकडे घालण्यात येत असते. मात्र, यंदा असे काहीही होऊ शकले नाही.
शहरातील उद्योगांचा विकास
शहरामध्ये 1954 मध्ये हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्‍स ही केंद्र सरकारची औषधे निर्माण करणारी कंपनी सुरू झाली. त्यानंतर टाटा, सॅंडविक एशिया, अटलास कॉप्को, अल्फा लावल, फोर्ब्स मार्शल, बजाज ऑटो अशा विविध कंपन्या सुरू झाल्या. या कंपन्यांमध्ये अनेकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या. स्थानिकाबरोबरच अनेक परप्रांतीय नागरिकांचेही आयुष्य घडले.
कामगारांची सद्यस्थिती
गेल्या काही वर्षांपासून कायमस्वरूपी कामगार ही संकल्पना वेगाने हद्दपार होत आहे. सध्या संघटित क्षेत्रात 40 टक्के तर असंघटित क्षेत्रात 60 टक्के कामगार काम करीत आहेत. असंघटित क्षेत्रातील अनेकांना भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना, किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन यासारख्या सुविधाही दिल्या जात नाहीत. कागदोपत्री दिले जाणारे वेतन आणि प्रत्यक्षातील वेतन यातही तफावत आहे. त्यामुळे त्यांना राहणीमानाचा किमान दर्जाही टिकवून ठेवणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे होत आहे. काही कंपन्या तर नोकरीवर ठेवतानाच संबंधित उमेदवाराकडून तारीख नमूद नसलेला राजीनामाच लिहून घेत आहेत.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
आर्थिक उदारीकरणाचे दुष्परिणाम
आर्थिक उदारीकरणानंतर साधारणपणे 1991पासून कायद्यांमध्ये कामगार हिताच्या विरोधी बदल होऊ लागले. वाढत्या स्पर्धेमध्ये आपण टिकू शकू किंवा नाही, या बाबत खात्री नसल्याने काही उद्योजकांनी काही राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून कामगार संघटना कमकुवत करण्यास सुरुवात केली. यामागे अन्य काही कारणेही आहेत. कामगार संघटनांमध्ये झालेला राजकीय पक्षांचा शिरकाव हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे कारण आहे.
लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेली स्थिती
अनेक कामगारांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. काहींना कमी प्रमाणात मिळाले आहे. रोजगार नसल्याने त्यांच्यापुढे जगण्याचा प्रश्‍न 'आ' वासून उभा आहे. परिणामी ते आपापल्या गावाला जाऊ लागले आहेत. काहीजण तर अनेक किलोमीटर पायी जात आहेत.
सद्यस्थितीवर उपाय
जेथे शक्‍य आहे, तेथे व्यवस्थापन आणि कामगारांनी एकत्र येऊन कंपनी सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. आवश्‍यकता भासल्यास कामगारांच्या काही सोयी-सवलती गोठवाव्या लागू शकतात. 'हम सब एक है' या घोषणेमध्ये व्यवस्थापनालाही सहभागी करून घेणे, ही काळाची गरज आहे. कारण उद्योगच राहिला नाही, तर कामगार कसा जगेल, अशी स्थिती आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
"कामगारांच्या हक्कांवर गदा आल्यास औद्योगिक न्यायालयांमध्ये दाद मागण्याची प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. सामान्य कामगाराला ती परवडणारी नाही. कामगार हिताच्या विरोधी अनेक बदल सध्याच्या कायद्यामध्ये प्रस्तावित आहेत. तसे झाल्यास भविष्यात औद्योगिक न्यायालय तरी राहील की नाही अशी शंका वाटते."
- किशोर ढोकले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
आकडे बोलतात
शहरातील कामगार संघटनांची संख्या : 21
या संघटनांचे सभासद : 22,000
संघटित कामगार : 1,00,000
असंघटित कामगार : 3,00,000
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.