

Global Terrorism and Geopolitics
esakal
डॉ. मनीष दाभाडे - mdmanish@jnuac.in
११ सप्टेंबर २००१च्या दहशतवादी हल्ल्याने जागतिक सुरक्षा आणि सत्तासंतुलनाचे समीकरण बदलले. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाने अफगाणिस्तानपासून इराकपर्यंतचे भूराजकारण ढवळून काढले, मात्र दहशतवाद संपला नाही. उलट तो जागतिक सत्तासंघर्षाचा भाग बनला. सीमापार दहशतवाद आणि ‘२६/११’चा हल्ला यांमधून भारतालाही या वास्तवाचा सामना करावा लागला. ‘९/११’ला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना दहशतवाद, बदलते भूराजकारण आणि भारतासमोरील आव्हाने यांचा वेध घेणे महत्त्वाचे ठरते.
११ सप्टेंबर २००१ची सकाळ आधुनिक इतिहासातील एक निर्णायक वळण ठरली. १९ अपहरणकर्त्यांनी चार प्रवासी विमानांचा ताबा घेतला आणि त्यांपैकी दोन न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या जुळ्या मनोऱ्यांवर आदळवली. तिसरे विमान अमेरिकेच्या संरक्षण व्यवस्थेचे केंद्र असलेल्या पेंटॅगॉनवर कोसळले. चौथे विमान पेनसिल्व्हेनियात पडले. काही तासांत जवळपास तीन हजार नागरिक मृत्युमुखी पडले आणि जगातील सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्राच्या सुरक्षिततेविषयीच्या कल्पनांना जबर धक्का बसला.
‘९/११’च्या हल्ल्याने एक गोष्ट अतिशय क्रूरपणे स्पष्ट केली. एखाद्या छोट्या, पण संघटित बिगर-राज्य गटाला मोठे सैन्य, रणगाडे किंवा लढाऊ विमाने नसली, तरी आधुनिक जगातील खुली अर्थव्यवस्था, नागरी विमान सेवा, जागतिक दळणवळण, तंत्रज्ञान आणि लोकशाही समाजांचा मोकळेपणा यांचाच वापर शस्त्र म्हणून करता येतो. ‘९/११’ पूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करताना देशांतर्गत आणि परदेशी धोके वेगळे मानले जात. ‘९/११’ने ही सीमारेषाच पुसून टाकली. अफगाणिस्तानातील एका दुर्गम सुरक्षित आश्रयातून आखलेला कट अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकतो, हे जगाने पाहिले. परंतु या घटनेनंतर २५ वर्षे उलटूनही जगाला ‘दहशतवाद’ या शब्दाची सर्वमान्य, कायदेशीर आणि बंधनकारक व्याख्या करता आलेली नाही, हे आश्चर्यकारक वाटते. दहशतवादाची काही मूलभूत लक्षणे ओळखणे कठीण नाही. राजकीय, धार्मिक किंवा वैचारिक उद्देशासाठी पूर्वनियोजित हिंसा करणे किंवा तशी धमकी देणे, प्रत्यक्ष बळींपेक्षा मोठ्या समाजात भीती निर्माण करणे, सरकार, संस्था किंवा जनतेवर दबाव आणणे आणि हिंसेचा नाट्यमय वापर करून राजकीय संदेश पोहोचवणे ही त्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
दहशतवाद हा स्वतःमध्ये एखादा स्वतंत्र विचार नसून, हिंसेची एक पद्धत आहे. त्यात गोळी किंवा बॉम्बचा फटका एका व्यक्तीला बसतो; पण त्याचा मानसिक परिणाम लाखो नागरिकांवर व्हावा हा उद्देश असतो. दहशतवादी हल्ल्यात प्रत्यक्ष मारले गेलेले नागरिक अनेकदा अंतिम लक्ष्य नसतात. अंतिम लक्ष्य असते संपूर्ण समाजाचे मनोधैर्य, सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामान्य जीवनावरील नागरिकांचा विश्वास. त्यामुळे दहशतवाद ही जितकी शारीरिक हिंसा आहे, तितकीच ती मनोवैज्ञानिक आणि राजकीय हिंसाही आहे.
मग व्याख्येवर वाद का होतो? कारण प्रश्न केवळ शब्दांचा नाही; तर तो सत्ता, कायदा आणि राजकारणाचा आहे. दहशतवादाची व्याख्या फक्त बिगर-राज्य गटांना लागू करायची का? राज्याने नागरिकांवर जाणीवपूर्वक दहशत निर्माण केली तर त्याला काय म्हणायचे? सैनिकांवरील हल्ला दहशतवाद मानायचा, बंडखोरी कि युद्धातील कारवाई? राष्ट्रीय मुक्तीचा दावा करणाऱ्या संघटनांना सूट द्यायची का? अधिकृत युद्ध घोषित झालेले नसताना सशस्त्र दलांनी केलेल्या कारवाईला कोणते नियम लागू करायचे? या प्रत्येक प्रश्नामागे विविध देशांचे हितसंबंध दडलेले आहेत.
एकदा एखाद्या कृतीला दहशतवाद म्हटले, की त्याचे गंभीर परिणाम होतात. संबंधित व्यक्ती किंवा संघटनेवर निर्बंध लागू होऊ शकतात, त्यांची मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते, निधी रोखता येतो, प्रवासबंदी घालता येते, प्रत्यार्पण मागता येते आणि काही परिस्थितीत लष्करी कारवाईचे समर्थनही केले जाऊ शकते. त्यामुळे अनेक राष्ट्रे आपल्या मित्रांसाठी एक निकष आणि विरोधकांसाठी दुसरा निकष वापरतात. हाच ‘चांगला दहशतवादी’ आणि ‘वाईट दहशतवादी’ असा धोकादायक भेद निर्माण करतो.
‘‘एकाचा दहशतवादी हा दुसऱ्याचा स्वातंत्र्यसैनिक असतो,’’ असे वारंवार म्हटले जाते. हे वाक्य राजकीय मतभेद दाखवते; पण नैतिक कसोटी म्हणून ते अपुरे आहे. एखादे उद्दिष्ट योग्य असू शकते किंवा चुकीचे असू शकते; परंतु ते साध्य करण्यासाठी वापरलेली पद्धत स्वतंत्रपणे तपासलीच पाहिजे. स्वातंत्र्य, धर्म, राष्ट्रवाद किंवा न्यायाचा दावा करून रेल्वे स्थानकावरील प्रवासी, शाळेतील मुले, धार्मिक स्थळांतील भाविक, बाजारातील नागरिक किंवा पर्यटक यांची हत्या करण्याचा परवाना कोणालाही मिळत नाही! म्हणूनच दहशतवादाची व्याख्या व्यक्ती किंवा संघटनेच्या लोकप्रियतेवर नव्हे; तर तिच्या कृतीवर आधारित असली पाहिजे. राजकीय उद्देशासाठी सामान्य नागरिकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून व्यापक भीती निर्माण करणारा कोणीही दहशतवादी पद्धतीचा वापर करतो. एखादी मुक्ती चळवळही दहशतवादी कृत्य करू शकते आणि एखादे राज्यही दहशतवादी गटाला प्रायोजित करू शकते. न्याय्य कारणाचा दावा अन्याय्य साधनांना पवित्र बनवत नाही.
या वादाचे एक महत्त्वाचे भारतीय परिमाण आहे. भारताने १९९६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांसमोर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष कराराचा प्रस्ताव ठेवला. कोणतेही राजकीय, तात्त्विक, धार्मिक किंवा वांशिक कारण दहशतवादी कृत्याचे समर्थन करू शकत नाही, अशी त्यामागची भूमिका होती. दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय न देणे, त्यांची आर्थिक मदत रोखणे आणि संबंधित आरोपीला स्वतः खटल्याला सामोरे नेणे किंवा दुसऱ्या देशाकडे प्रत्यार्पित करणे, अशी व्यापक चौकट भारताला अपेक्षित होती. पण तीन दशके उलटूनही हा करार अंतिम स्वरूपात स्वीकारला गेलेला नाही. राष्ट्रीय मुक्ती चळवळींना कोणती सूट द्यायची, राज्यांच्या सशस्त्र दलांच्या कृतींना कोणते नियम लागू करायचे आणि दहशतवादी कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाकडे असावा, यावर मतभेद कायम आहेत. विमान अपहरण, ओलीस ठेवणे, दहशतवादी बॉम्बहल्ले, अणू-दहशतवाद आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यांसारख्या विशिष्ट विषयांवर अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झाले. मात्र, दहशतवादाविरोधात एकच सर्वंकष आणि सार्वत्रिक चौकट अजूनही निर्माण झालेली नाही. याचा फटका भारतासारख्या देशांना दीर्घकाळ बसला. भारत अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा सामना करीत होता; परंतु ‘९/११’ पूर्वी पाश्चिमात्य जगाला हा प्रश्न प्रामुख्याने भारत-पाकिस्तान किंवा काश्मीरपुरताच मर्यादित वाटत असे. भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी गटांकडे आणि पाश्चिमात्य देशांवर हल्ले करणाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही अनेकदा वेगवेगळा असे. ‘९/११’ने दहशतवाद्यांना मिळणारा सुरक्षित आश्रय, त्यांना होणारा अर्थपुरवठा आणि राज्याच्या मौन किंवा सक्रिय पाठिंब्याची मोजावी लागणारी किंमत जगासमोर आणली; तरीही दहशतवादाकडे पाहण्यातील दुहेरी मापदंड पूर्णपणे संपलेला नाही.
‘९/११’ नंतर अमेरिकेची तातडीची प्रतिक्रिया समजण्यासारखी होती. अल-कायदाने तालिबानच्या राजवटीखालील अफगाणिस्तानातून हल्ल्याचे नियोजन केले होते. तालिबानने ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आश्रय दिला होता. त्यांना अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यास नकार मिळाल्यानंतर अमेरिकेने स्वसंरक्षणाचा अधिकार सांगत अफगाणिस्तानात लष्करी कारवाई सुरू केली. काही आठवड्यांत तालिबानचे सरकार कोसळले आणि अल-कायदाच्या अनेक प्रशिक्षण छावण्या उद्ध्वस्त झाल्या.
या मोहिमेला जगातील अनेक देशांचा पाठिंबा मिळाला. उत्तर अटलांटिक करार संघटनेने (नाटो) आपल्या इतिहासात प्रथमच सामूहिक संरक्षणाचे कलम लागू केले. म्हणजे एका सदस्यावर झालेला हल्ला हा सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानण्यात आला. दहशतवाद्यांचे आर्थिक जाळे तोडण्यासाठी निर्बंध लादले गेले, बँक व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवले गेले, संशयितांच्या हालचालींवर नियंत्रण वाढले आणि गुप्तचर यंत्रणांमध्ये अभूतपूर्व सहकार्य
सुरू झाले. पण ‘दहशतवादाविरोधातील जागतिक युद्ध’ या घोषणेत सुरुवातीपासूनच एक मूलभूत अडचण होती. दहशतवाद हा एखादा देश, विशिष्ट सैन्य किंवा एका राजधानीत बसलेला शत्रू नाही. तो हिंसेचा एक मार्ग आहे. रणांगणावरील सैन्य पराभूत होऊ शकते आणि एखादे राज्य शरणागतीच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करू शकते; पण हिंसेची पद्धत शरणागती पत्करत नाही. त्यामुळे दहशतवादासारख्या खुल्या आणि सतत बदलणाऱ्या पद्धतीविरुद्ध ‘युद्ध’ घोषित केल्यावर त्या युद्धाचा भूगोल, कालावधी आणि अंतिम विजयाची व्याख्या अस्पष्ट राहते.
अफगाणिस्तानातील अल-कायदाविरोधी केंद्रित कारवाई हळूहळू मोठ्या आणि बहुआयामी प्रकल्पात बदलली. त्यात तालिबानविरोधी बंडखोरी-दमन, ड्रोन हल्ले, गुप्त तुरुंग, शासनबदल, लोकशाही निर्माण करण्याचे प्रयत्न, राष्ट्रउभारणी आणि स्थानिक सुरक्षा दलांची निर्मिती यांचा समावेश झाला. मार्च २००३मध्ये अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले. अशा रीतीने दहशतवादी नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी सुरू झालेली मोहीम काही वर्षांत अनेक देशांतील विशाल लष्करी आणि राजकीय उपक्रम बनली.
दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यातील काही महत्त्वाचे यश नाकारता येणार नाही. ११ सप्टेंबर २००१ नंतर अमेरिकेच्या भूमीवर त्याच प्रमाणावरील दुसरा परदेशातून नियोजित दहशतवादी हल्ला झाला नाही. अल-कायदाचे केंद्रीय नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाले. २०११मध्ये पाकिस्तानातील अबोटाबाद येथे अमेरिकेच्या कारवाईत ओसामा बिन लादेन मारला गेला. या काळात विमानतळ आणि विमानांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाले. प्रवासी आणि सामानाच्या तपासण्या अधिक कठोर करण्यात आल्या. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आल्या.