महाराष्ट्र सरकारने एक स्वतंत्र ‘सीएसआर सामाजिक प्रकल्प नियोजन व प्रशासन प्राधिकरण’ सुरु करावे. त्यातून शहरी व ग्रामीण भागांत मूलभूत सेवासुविधा वाढविणे शक्य होईल. राज्यापुढच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी खासगी कंपन्यांची अधिक परिणामकारक मदत होऊ शकते.
खासगी नफ्यातील कंपन्यांना त्यांच्या करपूर्व नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम हा ‘कंपनी कायदा- २०१३’अंतर्गत शेड्युल ७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या सामाजिक प्रकल्पांवर खर्च करणे हे बंधनकारक केले गेले. या घटनेला आजमितीस एक दशक झाले आहे. संपूर्ण भारतात मागील दहा वर्षांत कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाद्वारा (सीएसआर) आतापर्यंत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत.
