सुनील चावके
विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके लटकवून ठेवण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. अशा एका ताज्या प्रकरणात राष्ट्रपती व राज्यपालांना विधेयकांच्या मंजुरीसाठी कालमर्यादा घालण्याचे पाऊल सर्वोच्च न्यायालयाला उचलावे लागले. यातून केंद्र सरकार बोध घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील तर तीच राज्यघटना वाईटही ठरू शकते, असे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरीशिवाय दीर्घकाळ लटकवून ठेवणारे तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांची कृती अवैध व मनमानीपणाची आहे, असा ऐतिहासिक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांना डॉ. आंबेडकर यांचे हे वचन उद्‍धृत करावे लागले.