डॉ. अजित कानिटकर
वेगवान गतीने धावणाऱ्या आर्थिक-सामाजिक बदलांना सामोरे जायचे असेल तर विविध विषयांचे ‘संख्यासंच’ मोठ्या प्रमाणात लागतील. असे संख्यासंच हे सार्वजनिक पद्धतीने अनेकांना उपलब्ध व्हायला हवेत. ते केवळ खासगी व गोपनीय राहिले तर त्यातून धोरणांवर होणारी चर्चा एकांगी होण्याचा धोका असतो.
कें द्र सरकारने या महिन्यात देशभरातील नागरिकांना एका सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ‘देशांतर्गत पर्यटनखर्च सर्वेक्षण’ व ‘राष्ट्रीय घरगुती प्रवास सर्वेक्षण’ अशा दोन विषयांवर येत्या वर्षभर माहिती संकलित केली जाणार आहे.