Ambedkar’s Warning About Social and Economic Inequality
esakal
लेखक : निखिल वांढे
१९४७ मध्ये डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी घटना समितीत एक अत्यंत गंभीर आणि ऐतिहासिक इशारा दिला होता, “२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण विरोधाभासांनी भरलेल्या एका नव्या जीवनात प्रवेश करत आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता असेल, परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपल्याकडे प्रचंड विषमता असेल. राजकीय स्वातंत्र्य हे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाशिवाय पूर्णपणे अपूर्ण आहे,” हे त्यांनी अचूकपणे ओळखले होते. ज्या संस्था स्वतःच्या मान्यतेचा आणि अधिकाराचा दावा करतात, त्यांनी सर्वप्रथम नागरिकांना न्याय प्रदान केला पाहिजे. सात दशकांनंतरही हा इशारा तितकाच वेदनादायी आणि वास्तववादी वाटतो. आपल्या देशातील न्यायालये दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर निकाल देतात, आपल्या बाजारपेठा श्रमाऐवजी केवळ भांडवलाचा गौरव करतात आणि घटनात्मक हमी असूनही जन्मावर आधारित सामाजिक भेदभाव आजही कायम आहे. जॉन रॉल्सचे प्रसिद्ध विधान-“जसे सत्याचा संबंध विचारांच्या प्रणालींशी असतो, तसेच न्यायाचा संबंध सामाजिक संस्थांशी असतो” एक मूलभूत आणि सार्वत्रिक तत्त्व प्रस्थापित करते. ज्याप्रमाणे सत्य नसलेल्या वैज्ञानिक सिद्धांतांना कोणतीही बौद्धिक मान्यता उरत नाही, त्याचप्रमाणे न्याय प्रदान करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या सामाजिक संस्थांना, त्या कितीही कार्यक्षम किंवा शक्तिशाली असल्या तरी, कोणतीही नैतिक आणि सामाजिक वैधता उरत नाही.
