पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आसाममध्ये आतापासूनच वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. बांगलादेशातून तेथे आलेल्या (की बेकायदा आलेल्या?) मुस्लिमांचा मुद्दा तेथे गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. ‘मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार ‘मियाँलँड’ निर्माण करण्याचे स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही. बंगाली वंशाच्या मुस्लिमांनी बेकायदा व्यापलेली प्रत्येक जमीन मुक्त करणे आणि आसाममधून वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येक बेकायदा बांगलादेशी घुसखोराला हाकलून लावणे,’ ही भाजपची रणनीती असल्याचे भाजपने म्हटल्याने आता या मुद्द्यावरून तेथे जोरदार वादंग निर्माण झाला आहे. येनकेन प्रकारे अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य करून हिंदू मतपेढी अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न हिमंता बिस्व सरमा यांच्याकडून वारंवार केला जातो.
बंगाली मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक स्थानिक आसामी नागरिकांना शस्त्रास्त्रांचे परवाने देण्याचा निर्णय मे महिन्यात राज्य सरकारने घेतला होता. या प्रकारे धार्मिक संघर्षाला खतपाणीच घातले जात असल्याची टीकाही त्यावेळी झाली होती. मात्र, त्यानंतरच्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये हा मुद्दा शमण्याऐवजी आणखीच वाढत चालल्याचे दिसत आहे.