Prahar Janshakti Paksha farmer movements Maharashtra
esakal
बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.com
एका कार्यकर्त्याच्या घरी गेलो होतो. तिथे टीव्हीवर ‘शोले’ चित्रपट सुरू होता. धर्मेंद्र टाकीवर चढलेला प्रसंग पाहून मी सहज म्हटलं, ‘आम्हीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी टाकीवर चढू.’ ते वाक्य सहज होतं; पण त्यातूनच रणनीती जन्माला आली. ऐतिहासिक ‘शोले’स्टाइल आंदोलनाने दाखवून दिलं, की शेतकऱ्यांची एकजूट असेल, योग्य रणनीती असेल आणि मुद्दा खरा असेल; तर शासनाला निर्णय घ्यावाच लागतो.
आमचं शेतकरी आंदोलन विदर्भाच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण होतं. तो आमच्या स्वभावाचा, आमच्या विचारांचा आणि आमच्या संघर्ष परंपरेचा आरसा होता. त्या काळात शेतकरी कर्जात बुडालेला होता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत होत्या आणि शासनाची संवेदना बधिर झाली होती. आम्ही शांत बसणे म्हणजे त्या अन्यायाला मान्यता देणे ठरले असते, म्हणून आम्ही उभे राहिलो. शेतकरी कर्जात मरत होता. अपुरी सिंचन व्यवस्था होती, म्हणून आम्ही टाकीवर चढून ‘शोले’ आंदोलन केले.‘शोले’ आंदोलनाची कल्पना आणि थेट कृती
दरम्यानच्या काळात एका कार्यकर्त्याच्या घरी गेलो होतो. तिथे टीव्हीवर ‘शोले’ चित्रपट सुरू होता. धर्मेंद्र टाकीवर चढलेला प्रसंग पाहून मी सहज म्हटलं, ‘आम्हीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी टाकीवर चढू.’ ते वाक्य सहज होतं; पण त्यातूनच रणनीती जन्माला आली. टाकीवर चढणे म्हणजे सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा प्रश्नच नव्हता. सामान्य माणसाला त्रास होणार नव्हता. शिवाय, प्रशासनाला बळाचा वापरही करता येणार नव्हता. त्यामुळे ही अभिनव कल्पना होती.
२००६ मध्ये डिसेंबर महिन्यात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार होतं. आम्ही १४ डिसेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे प्रशासन सतर्क झालं होतं. कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवली गेली. काहींना स्थानबद्ध करण्यात आलं. मग आम्ही ‘गनिमी कावा’ केला. त्यानुसार आंदोलनाच्या तारखेत बदल केला. आता १४ ऐवजी १२ डिसेंबरला आंदोलन करण्याचं ठरवलं. त्या दिवशी शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांचा वाढदिवस होता. त्यामुळे प्रशासन गाफील राहील, असा आमचा अंदाज होता आणि तो तंतोतंत खरा ठरला.
आंदोलनाच्या दिवशी सकाळी आम्ही दत्तात्रयनगरच्या पाण्याच्या टाकीजवळ पोहोचलो. आम्ही योग्य नियोजन केलं होतं. त्यानुसार काही कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना चर्चेत गुंतवलं. आम्ही दुसऱ्या मार्गाने ‘पाण्याची लेव्हल बघायची आहे’ असं सांगून टाकीवर चढलो. दरवाजा बंद झाला आणि इतिहास घडला. आमच्या आंदोलनाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली.
‘शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी बच्चूची वीरूगिरी’ अशा मथळ्याखाली बातम्या झळकू लागल्या. पहिले दोन तास प्रशासनाने आमच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला; पण आम्ही ठाम होतो. आम्ही टाकीवर चढताना पेट्रोल, घासलेट आणि दगड घेऊन गेलो होतो. आम्ही प्रशासनाला स्पष्ट सांगितलं, की जबरदस्ती केली तर आम्ही वरून उड्या मारू; त्यानंतर जबाबदारी तुमची असेल.
विशेष म्हणजे, आंदोलन करणारे आम्ही एकटे नव्हतो. ‘प्रशासनाचा बच्चू कडूवर प्रहार, बच्चू कडू यांना आंदोलन कार्यकर्त्यांसह अटक’ ही चुकीची बातमी येताच संतापून तासाभरात विदर्भातील एकूण ३६७ पाण्याच्या टाक्यांवर आंदोलन कार्यकर्ते चढले होते. गावोगावी महिला, युवक, शेतकरी टाकीवर उभे होते. आंदोलन वणव्याप्रमाणे पसरले. प्रशासन दुहेरी कोंडीत सापडलं. एकीकडे नागपुरात अधिवेशन सुरू होतं; तर बाहेर आम्ही ‘शोलेस्टाइल आंदोलन’ करत होतो.
शासनाने तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. तशा प्रकारचे शासनाचे आदेशसुद्धा निघाले आहेत. अशा प्रकारचे प्रशासनाने खोटे आदेश दाखवून कार्यकर्त्यांना खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. अन्न-पाणी रोखण्यात आलं. डिसेंबर महिन्याच्या कडाक्याच्या थंडीत कार्यकर्त्यांना उपाशी ठेवण्यात आलं; पण कोणीही आंदोलन कार्यकर्ते उतरले नाहीत. काही ठिकाणी दडपशाही झाली. ‘बच्चू कडू यांना अटक झाली’ अशा खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. ब्राम्हणवाडा थडी येथील पाण्याच्या टाकीवरून वणी येथील ज्ञानेश्वर सोलव यांनी उडी मारली. त्यात दोन्ही पाय कायमचे गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती, तरीही आंदोलन थांबलं नाही.
आंदोलनात महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. गावोगावी महिलांनी पाण्याच्या टाक्यांभोवती संरक्षण कवच उभं केलं. काहींनी टाकीवर चढून साथ दिली; तर काहींनी रस्त्यावर चक्काजाम केला, त्यामुळे प्रशासनावर चौफेर दबाव वाढला.
आंदोलनाचा वणवा पेटताना दिसताच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख ३१४ पायऱ्या चढून टाकीवर आले. त्यांनी पदाचा अहंकार बाजूला ठेवला आणि थेट आंदोलकांशी चर्चा केली. दीर्घ चर्चेनंतर दहापैकी सात मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात आल्या आणि उर्वरित तीन मागण्या धोरणात्मक असल्यामुळे शासन स्तरावर त्यांच्या उच्चस्तरीय बैठका लावण्यात आल्या. कर्जमुक्तीचा प्रश्न पुढे सरकला आणि शेतकरी आत्महत्येच्या बाबत धोरण व उपाययोजनेबाबत एक टाइम बाउंड अभ्यास गट तयार करण्यात आला.
आमच्या ‘शोले’ आंदोलनानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या दालनात कर्जमुक्तीसाठी बैठक झाली. त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे तत्काळ पाठवण्यात आला. इतकंच नाही; तर केंद्र सरकारबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या तीन बैठका झाल्या. २००७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीचं धोरण ठरवण्यात आलं, उपाययोजनांबाबत मसुदा तयार झाला. पुढे २००८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या भेटीकरिता विदर्भाच्या दौऱ्यावर आले. त्यानंतर लगेचच त्यांनी बहुचर्चित अशी आतापर्यंतची सर्वात मोठी ७२ हजार कोटींची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.
आमच्या ‘शोले’ आंदोलनानंतरच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिएकर दोन हजार रुपये तत्काळ अनुदान मिळालं. अनेक दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त्या, एकल महिला, गरजू शेतकऱ्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करण्यात आला.
अचलपूर मतदारसंघातील पाच सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले. आज हे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. दीर्घकालीन शेती योजना राबवण्यासाठी प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात आली. लोडशेडिंगमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात आला. आज पूर्ण दाबाने दिवसा वीजपुरवठा होत आहे... आणि ‘शोले’ आंदोलनामुळेच महाराष्ट्र शासनाने कृषी प्रक्रिया उद्योगात तेल घाणी व दाल मिल उद्योगांचा समावेश केला.
आमच्या आंदोलनाने देशाला नवा मार्ग दिला. आंदोलन म्हणजे दगडफेक नाही; आंदोलन म्हणजे रणनीती. शासकीय मालमत्तेचं नुकसान न करता शासनाला गुडघ्यावर आणता येतं, हे आम्ही दाखवून दिलं. १२ डिसेंबर २००६ हा दिवस विदर्भाच्या इतिहासात नोंदला गेला. कर्जमुक्तीचा आणि शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेत आला. शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास मिळाला, की त्यांच्या मागे उभे राहणारे बच्चू कडू व प्रहार युवाशक्ती संघटना आहे.
आजही शेतकऱ्यांसमोर आव्हाने आहेत; पण ऐतिहासिक ‘शोले’स्टाइल आंदोलनाने दाखवून दिलं, की शेतकऱ्यांची एकजूट असेल, योग्य रणनीती असेल आणि मुद्दा खरा असेल; तर शासनाला निर्णय घ्यावाच लागतो. आम्ही मुळात आंदोलनकर्ते आहोत. आमचा पिंड संघर्षाचा आहे. आजही शेतकरी कर्जात आहे, संकटात आहे आणि आम्ही आजही शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनासोबत सर्व लढाया लढत आहोत आणि पुढेही लढत राहूच...