हवामान बदल ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चाललीय. वाढते प्रदूषण, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन, तापमानवाढ, समुद्रपातळीतील वाढ हे त्याचे परिणाम सगळ्या जगाला दिसत आहेत. त्यासाठीच नवी हरित धोरणे महत्त्वाची ठरत आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून युरोपियन युनियन (EU) ने २०२३ साली, ‘Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)’ हे नवीन धोरण जाहीर केले आहे, जे मूलतः एक प्रकारचा आयातीवरील अतिरिक्त असा "कार्बन टॅक्स" असणार आहे.
भारतासारख्या विकसनशील व इत्तर देशांतील उच्च कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पाच प्रकारच्या उत्पादनांवर हा कर लागू करण्यात येणार आहे. जसे, स्टील, अॅल्युमिनियम, सिमेंट, खत आणि हायड्रोजन यांसारख्या उत्पादनांवर आयातीच्या वेळी अतिरिक्त टॅक्स लावला जाईल.