Caste Census in India
esakal
सध्याचे अनेक मुद्दे जातीशी, जातगठ्ठ्यांच्या राजकारणाशी आणि आरक्षणाशीही जोडलेले आहेत. त्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न म्हणजे जातगणना तर करायची, पण त्याचा उपयोग होऊ नये, अशा रीतीने करायची ही रचना. जाहीर झालेल्या रीतीनेच जनगणनेत जात नोंदली तर जातगणनेचा पोपट मेल्यात जमा आहे. त्याचं दुःख सत्ताधारी पक्षाला असायचे कारणच नाही, विरोधकांनाही ते नसावे हे राजकारणाच्या बदलत्या प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक.
जनगणना करताना जातींची नोंदही करावी, हा मागचा बराच काळ राजकारणात एक वादाचा मुद्दा बनला होता. मंडल आयोगाच्या अंमलबजवणीनंतर ओबीसी हा समूह स्पष्टपणे राजाकऱणात सक्रिय झाला. त्यालाही तीन-साडेतीन दशके उलटून गेल्यानंतर नव्या प्रकारचे सोशल इंजिनियरिंग जातगणनेच्या माध्यमातून घडवायचे प्रयत्न हा या राजकारणाच्या गाभ्याचा भाग. सुरुवातीला अशी गणना टाळण्याकडे भाजपचाच कल होता मात्र अचानक सरकारने जनगणनेत जातींची नोंद करू, असे जाहीर करून विरोधकांच्या मागणीतील हवा काढून टाकण्याची खेळी केली. जातगणना हे हत्यार केवळ राजकीयदृषट्या संवेदनशील नाही तर त्यातून येणारी आकडेवारी प्रचलित आरक्षणाच्या वाटपापुढेही नवे प्रश्न निर्माण करू शकते. साहजिकच आधी नोंद करून देशातील जातींची आर्थिक स्थिती काय हे समजून घ्यावं, असे अनेक अभ्यासकही सुचवत होते. विरोधकांना शह देताना सरकारने जातगणनेची मागणी तर मान्य केली प्रत्यक्षात या गणनेची वेळ आली, तेव्हा मात्र आधीच्या डाॅ. मनमोहन सिंग सरकारने ज्या रीतीने जात नोंदवली, त्याच धर्तीवर या वेळी नोंद घेण्याचे जाहीर केले. तेव्हा ज्यासाठी हा खटाटोप करायचा त्यावरच पाणी टाकले गेले. म्हटले तर सरकारने जातींची गणना केली म्हटले तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही, अशी रचना करून अशी गणना होऊच नये असे वाटणाऱ्या परिवारातील मंडळींनाही खूश केले. सरकारचा हा पवित्रा जातगणनेचा केवळ भ्रम निर्माण करेल, हीच शक्यता अधिक.
