सदानंद पाटील
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये वित्त आयोगाची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत केंद्रीय वित्त आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक समन्वय साधण्यात आणि देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.
प्रत्येक आयोगाने काळानुसार बदलत्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शिफारशी केल्या, ज्यामुळे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेला बळकटी मिळाली. सध्याच्या १५ व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाल २०२१ ते २०२६ असून, येत्या मार्च महिन्यात हा कार्यकाळ संपणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने या वित्त आयोगाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे.