State Economic Policy India
esakal
संजय जोग- ज्येष्ठ पत्रकार व आर्थिक विश्लेषक
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होईल. सहा मार्च रोजी विधानसभेत एक ऐतिहासिक, भावनिक क्षण अनुभवायला मिळणार आहे. येत्या सहा मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०२६-२७ या वर्षाचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सभागृहात उभे राहतील. अलीकडील राजकीय यशाच्या पार्श्वभूमीवर आणि वैयक्तिक व प्रशासकीय पातळीवरील मोठ्या पोकळीच्या जाणिवेमुळे सभागृहातील वातावरण गंभीर आणि भावनिक असेल. सर्वाधिक वेदनादायक बाब म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची अनुपस्थिती. तब्ब्ल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अजित पवार हे गेल्या दशकभरातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाचे प्रमुख शिल्पकार होते. आता अर्थखात्याची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस या अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देत आहेत, जो मोठ्या प्रमाणावर ‘दादा’ यांच्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अधिवेशनापूर्वीच्या पत्रकार परिषदांमध्येच स्पष्ट केले आहे, की दादांनी या अर्थसंकल्पावर मोठे काम केले होते. तो त्यांचा रोडमॅप होता आणि आपण तो प्रवास पूर्ण करू. जरी वातावरण भावनिक असले तरी सरकारचे राजकीय भांडवल यापूर्वी कधी नव्हते इतके मजबूत आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती आघाडीने अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भव्य विजय मिळवला आहे. २८८ पैकी २०० हून अधिक नगरपालिका जिंकत आणि प्रतिष्ठेची मुंबई महानगरपालिका काबीज करत सरकारने हा जनतेचा विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यासारख्या कल्याणकारी योजनांना यशाचे श्रेय दिले जात आहे.