Communal Politics
esakal
प्रियदर्शन
सध्या एकविसाव्या शतकातील राजकारणात तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत आहेत, जे खरे तर गेल्या शतकातच संपुष्टात यायला हवे होते. १९४७ च्या फाळणीचा अत्यंत दुःखद, भीषण आणि भयावह अनुभव गाठीशी असूनही सांप्रदायिक राजकारणाचा राक्षस आपल्या सार्वजनिक जीवनात अधिकाधिक मोठा होत चालला आहे. तसेच, जातीय भेदभावाविरुद्ध शतकानुशतके संघर्ष करूनही आपले राजकारण जणू हजार जातींमध्ये विभागले जाण्यास उतावीळ झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे ही एक प्रकारे न्यायालयाला पुन्हा एकदा संभ्रमात ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. निवडणूक आयोग केवळ एवढेच सांगत आहे की, ‘एसआयआर’ संदर्भातील सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत आणि फॉर्म क्रमांक सहामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अडचण अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयही निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचा आदर राखत त्याच्या प्रतिज्ञापत्रांवर कोणतेही प्रश्न उपस्थित करेल, असे वाटत नाही. यापूर्वीही कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादावर शिक्कामोर्तब केले आहे. साहजिकच, लोकशाही आणि तिच्या संस्थांचे रक्षण करण्याच्या लढ्याच्या नावाखाली मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि सामाजिक संघटनांना असे वाटत आहे की, अखेरीस एक राजकीय लढाच त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकेल.
