डॉ. सुधीरकुमार गोयल
शेतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना एकत्रितरीत्या राबविण्यात आल्यास आणि त्याची अंमलबजावणीची पद्धत बदलल्यास, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती देण्यासाठी आणि पीकपद्धतीविषयी डिजिटल पद्धतीने मार्गदर्शन मिळाले, तर त्याचा फायदा शेतीक्षेत्राला नक्की होईल.
राज्याच्या अर्थसंकल्पाद्वारे शेतीची सामूहिक विकास योजना (ॲग्रिकल्चर क्लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी) जाहीर करावी. महाराष्ट्रात ४५ हजार गावे, सुमारे दीड कोटी शेतकरी आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा सामान्य शेतकऱ्याना त्रोटक प्रमाणात लाभ मिळतो.
तरतूदही कमी असते. एक कार्यक्रम एका गावात, दुसऱ्या गावात दुसरा; तसेच एका शेतकऱ्याला एक, दुसऱ्या शेतकऱ्यासाठी दुसरा कार्यक्रम दिला जातो. त्याचा एकूण परिणाम दिसत नाही. त्यामुळे केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतीविकास योजना ठराविक समूहासाठी, उदाहरणार्थ ५० गावे किंवा एक तालुक्यासाठी एकत्रितरीत्या राबविण्यासाठीची ही योजना असावी.