आर. विमला, सनदी अधिकारी
परित्यक्ता महिलांची दुर्दशेचे चित्र हे दर्शवते, की महिला सक्षमीकरणातील प्रगती ही काही उच्चभ्रू कायदेशीर संघर्ष आणि धोरणात्मक घोषणांपलीकडे विस्तारली पाहिजे. सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक अडथळ्यांमुळे त्या कायदेशीरदृष्ट्या कुठेच समोर येत नाहीत. सध्याच्या लिंग-संवेदनशील धोरणनिर्मितीत त्यामुळे एक गंभीर कमतरता उरते. महिला सक्षमीकरणाच्या प्रगतीचा उत्सव साजरा करणाऱ्या युगात, धोरणातून परित्यक्ता महिला वगळल्या जाणे, हे नैतिक आणि व्यावहारिक अपयश आहे. त्यात सुधारणा आवश्यक आहेत.