Digita fraud in india
Esakal
Digital Arrest Fraud in India: Cyber Scam Statistics and How to Stay Safe
समजा, तुम्हाला अचानक एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. समोरची व्यक्ती स्वतःची ओळख सीबीआय अधिकारी म्हणून करून देते. तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडले असून या प्रकरणात तुमचे नाव संशयित म्हणून समोर आल्याचे ती सांगते. तुम्ही काहीही चुकीचे केले नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करता; पण समोरची व्यक्ती तुमचे बोलणे ऐकून घेण्याऐवजी तुमच्याकडे आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती मागते.
काही वेळातच तुम्हाला व्हिडिओ कॉल केला जातो. स्क्रीनवर पोलीस गणवेशातील एक व्यक्ती दिसते. तुमच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्याचे सांगून तातडीने चौकशी सुरू केली जाते. प्रकरण गंभीर असल्याने कोणालाही याबद्दल सांगू नका आणि तपास पूर्ण होईपर्यंत फोन कट करू नका, अशी ताकीद दिली जाते. अटकेच्या भीतीने तुम्ही त्यांच्या प्रत्येक सूचनेचे पालन करू लागता. काही वेळाने तुमचे बँक खाते मनी लॉन्डरिंगसाठी वापरले जात असल्याचा आरोप केला जातो. खात्यातील पैसे पडताळणीसाठी एका विशिष्ट खात्यावर पाठवण्यास सांगितले जाते.
समोर दिसणारा अधिकारी, त्याचा गणवेश आणि सरकारी कार्यालयासारखी पार्श्वभूमी पाहून तुम्हाला हा खरा तपास वाटू शकतो. मात्र प्रत्यक्षात हा सगळा बनाव असतो. सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून भीती निर्माण करणे, व्हिडिओ कॉलवर मानसिक दबाव टाकणे आणि तपासाच्या नावाखाली पैसे उकळणे, या प्रकाराला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली होणारी सायबर फसवणूक म्हणतात.
जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांत देशात डिजिटल अरेस्टच्या २१ हजार ९०० हून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. या प्रकरणांत नागरिकांचे ६४७ कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली. म्हणजे दररोज सरासरी ९० हून अधिक तक्रारी आणि सुमारे २.६६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ही केवळ नोंदवलेल्या तक्रारींची आकडेवारी आहे. प्रत्यक्ष घटनांची संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. कारण भितीपोटी किंवा बदनामीपोटी अनेक जण तक्रार देखील नोंदवत नाहीत. हा एकूणच प्रकार कसा होतो जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून..