राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०ची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी राज्य शासनाने विविध टास्क फोर्सची निर्मिती केली आणि त्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, अभ्यासक्रम निर्मितीची जबाबदारी पुण्यातील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपवण्यात आली. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा म्हणजे सर्व राज्यांसाठी दिशादर्शक असा दस्तऐवज.
आपल्या राज्याला असणाऱ्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेनुसार त्याची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला. त्यापूर्वी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा- पायाभूत स्तरावर पूर्व प्राथमिकची तीन वर्षे आणि पहिली-दुसरी यांचा विचार करण्यात आला. राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यात तिसरी ते बारावी अशा गटाचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या गरजा, वैशिष्ट्ये आणि सद्यस्थिती असा तिन्हींचा विचार करून तो तयार झाला आहे. त्यानुसार सुकाणू समितीच्या मान्यतेनंतर त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी १७ एप्रिल २०२५ रोजी त्याबाबतचा शासन आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात सर्वात पहिल्यांदा लक्षात आला तो पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय आणि आज त्यालाच विरोध होत आहे.