Election Commission of India
esakal
निवडणूक ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही, तर लोकशाहीचा पाया आहे. ही प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. संविधानातील अनुच्छेद ३२४ आयोगाला निवडणुकांवर देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाचे अधिकार देतो. मात्र, सध्या मतदारयादीतील नावे वगळणे, एसआयआर प्रक्रिया, निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणालीतील निर्णय आणि आयोगातील आयुक्तांवरील आक्षेप यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न चर्चेत आले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगातील या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाची स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता यांचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. याचा थेट संबंध नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी आणि लोकशाहीतील सहभागाशी आहे.
संविधानातील अनुच्छेद ३२४(१) नुसार संसद, राज्य विधानमंडळे तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. मतदारयादी तयार करणे आणि निवडणुका घेणे यावर आयोगाची देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण असते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी आवश्यक सूचना देणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदारयादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करणे हेही आयोगाच्या अधिकारात येते. मात्र, प्रत्येक मतदाराची नोंद करण्याचे प्रत्यक्ष काम मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे असते. पण निवडणूक आयोगाचे अधिकार अमर्याद नाहीत. संसद किंवा राज्य विधानमंडळाने निवडणुकांबाबत एखादा वैध कायदा केला असेल, तर आयोगाला त्या कायद्यानुसारच काम करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केले आहे. मात्र, एखाद्या विषयावर कायदा नसताना काही पोकळी राहिली असेल, तर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी अनुच्छेद ३२४ आयोगाला आवश्यक पूरक अधिकार देऊ शकतो.
