Forest Land for Housing
esakal
लेखक - अभिजित मोदे
भारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणात्मक निदेशक तत्त्वांनुसार, सरकारवर गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी मूलभूत गरजा रोटी, कपडा आणि मकान उपलब्ध करून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्यासाठी वनजमिनीचा काही भाग साफ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु ही प्रस्तावित जमीन पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असून त्यावर जुनी झाडे, औषधी वनस्पती आणि महत्त्वाची जैवविविधता आहे. तसेच ही जंगले सूक्ष्म हवामान आणि पावसाचे नियमन करतात, वन्यजीवांना अधिवास देतात, मातीची सुपीकता टिकवतात, मृदा धूप रोखतात आणि आदिवासी व भटक्या समुदायांच्या उपजीविकेला आधार देतात.
या पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्चांकडे दुर्लक्ष करूनही प्रशासन या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ असा युक्तिवाद करते की ही योजना मूलभूत मानवी हक्कांशी संबंधित महत्त्वाची कल्याणकारी प्राधान्यक्रम आहे. शिवाय, सरकारचे गरिबांना सक्षम आणि उन्नत करण्याचे कर्तव्यही यात पूर्ण होते. पुढे, ही वनक्षेत्रे वन्य प्राण्यांच्या धोक्यामुळे आणि मानवी-वन्यजीव संघर्षामुळे असुरक्षित झाली आहेत. शेवटी, ही जंगले कथितरीत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे लपण्याचे ठिकाण बनली असून ती साफ केल्यास कायदा व सुव्यवस्था सुधारेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
