Premium|Study Room : भारताच्या लोकशाहीसमोरचा Form 6 चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय?

मतदार यादीत नाव असणे ही मतदानाची पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची अट. पण याच विषयावरून आज देशभरात आंदोलन पेटले आहे आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांचा राजीनामा मागितला जातो आहे, लोकं रस्त्यावर उतरून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात प्रश्न विचारतायेत. हा मुद्दा इतका गंभीर बनण्यामागे जो फॉर्म ६ आहे तो नेमका काय आहे, कायद्याच्या चौकटीत त्याला काय महत्त्व आहे, याच प्रक्रियेशी संबंधित Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरून सध्या निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणता महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, या विषयाता न्यायालयाने काय म्हंटलं आहे, मुख्य निवडणूक आयोगाचं काय म्हणणं आहे आणि कायदा काय सांगतो हे सगळं आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

Form 6 म्हणजे काय?

मतदार यादीत नव्याने नाव नोंदवण्यासाठी वापरला जाणारा अर्ज म्हणजे Form 6. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा लवकरच १८ वर्षे पूर्ण होणाऱ्या पात्र नागरिकाला या अर्जाद्वारे मतदार म्हणून नोंदणी करता येते. अर्जामध्ये नाव, जन्मतारीख, पत्ता, नातेवाईकाचे नाव, वय आणि निवासाचा पुरावा यांसारखी माहिती मागितली जाते. हा अर्ज ऑनलाइन किंवा संबंधित Electoral Registration Officer कडे सादर करता येतो.

मात्र २०२५ पासून मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेमुळे या Form 6 भोवतीचा विषय अधिक संवेदनशील झाला.