एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक अर्धे संपत आल्यानंतरही इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचा तिढा कायम आहे. ‘हमास’ या पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनेने इस्राईलवर अचानक हल्ला केला होता, तेव्हा फ्रान्सने इस्राईलला पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यानंतरच्या संघर्षाचे स्वरूप पाहून फ्रान्सने भूमिकेत आमूलाग्र बदल केला आहे. इतरही देश भूमिका बदलण्याची शक्यता आहे.
फ्रा न्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जुलैच्या शेवटच्या आठवडयात एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले की, फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला एक देश म्हणून मान्यता दिली आहे. याची पूर्तता सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत केली जाईल. जगातील १९२ देशांपैकी सुमारे १४२ देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली आहे. यात भारत, चीन, रशियासारखे देश आहेत. आता यात फ्रान्सचा समावेश होईल. जगातील शक्तिशाली देशांची संघटना ‘जी ७’ या सात देशांच्या संघटनेतील फ्रान्स हा एकमेव देश आहे, ज्याने पॅलेस्टाईनला राजनैतिक मान्यता देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयावर इस्राईलने कडक टीका केली आहे, तर पॅलेस्टाईनने स्वागत केले आहे. आज युरोपमध्ये सर्वाधिक ज्यू आणि मुसलमान फ्रान्समध्ये आहेत. परिणामी गाझा पट्टीतील संघर्षाचे पडसाद त्या देशात नेहमी उमटतात.