

Geopolitics of Higher Education
esakal
डॉ. विजय खरे, विभागप्रमुख, संरक्षणशास्त्र व सामरिकशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
आजचे जग एका मूलभूत भू-राजकीय संक्रमणातून जात आहे. शीतयुद्धोत्तर काळातील अमेरिकाकेंद्रित आणि वाढत्या जागतिकीकरणावर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आता अधिक गुंतागुंतीच्या, स्पर्धात्मक आणि बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीनमधील सामरिक स्पर्धा, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तणाव, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा, हवामान बदल, ऊर्जा असुरक्षितता आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे.
या बदलांचा परिणाम केवळ राजनय, संरक्षण आणि अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. उच्चशिक्षण क्षेत्राचे स्वरूपही त्यातून मूलभूतपणे बदलत आहे. विद्यापीठे आता केवळ शिक्षण देणाऱ्या संस्था राहिलेल्या नसून त्या ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, नवोन्मेष, कौशल्य विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची सामरिक केंद्रे बनत आहेत. एकविसाव्या शतकातील विद्यापीठ हे केवळ अध्यापन आणि परीक्षा घेणारे केंद्र न राहता ज्ञान, संशोधन, नवोन्मेष आणि जागतिक सहभागाची परिसंस्था बनणे आवश्यक आहे.
शतकानुशतके विद्यापीठे ही बौद्धिक विकासाची केंद्रे राहिली आहेत. मात्र आज ज्ञान स्वतः एक सामरिक साधन बनले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन, जैवतंत्रज्ञान, सायबर तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, अवकाश तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादनक्षमता यांचा संबंध आता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतेशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे महासत्तांमधील स्पर्धा ही केवळ लष्करी किंवा आर्थिक क्षेत्रातील स्पर्धा राहिलेली नाही; ती ज्ञान, संशोधक, विद्यार्थी, बौद्धिक संपदा आणि नवोन्मेष परिसंस्थेसाठीची स्पर्धा देखील बनली आहे. जगातील अनेक देश संशोधन विद्यापीठे, तंत्रज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. जगातील गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी आणि संशोधकांना आकर्षित करण्याची क्षमता ही आता राष्ट्रीय प्रभावाचे महत्त्वाचे साधन बनली आहे. त्यामुळेच आजच्या काळात ‘उच्च शिक्षणाचे भू-राजकारण’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरत आहे.
उच्चशिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण हे पूर्वी प्रामुख्याने विद्यार्थी देवाण-घेवाण, परदेशी प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांपुरते मर्यादित होते. आता त्याचे स्वरूप अधिक व्यापक झाले आहे. आजचे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ म्हणजे संयुक्त पदवी, दुहेरी पदवी, संयुक्त पीएच.डी., आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्प, ग्लोबल क्लासरूम्स, व्हर्च्युअल मोबिलिटी, आंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप तसेच उद्योग आणि शासनाशी भागीदारी यांचे केंद्र आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा भर केवळ किती सामंजस्य करार केले यावर न राहता, त्या भागीदारीतून काय परिणाम साधले जात आहेत, यावर असायला हवा. भारतीय विद्यापीठांनी केवळ औपचारिक आंतरराष्ट्रीय भागीदारी न करता संयुक्त संशोधन, संशोधन प्रकाशने, पेटंट्स, विद्यार्थी-प्राध्यापक देवाणघेवाण, संयुक्त अभ्यासक्रम, संयुक्त पदवी कार्यक्रम आणि समाजोपयोगी संशोधन यावर भर देणे आवश्यक आहे.