

Global Power Struggle
esakal
जगावर वर्चस्व कोणाचे आणि जागतिक व्यवस्थेचे नियम कोण ठरवणार, यासाठी महासत्तांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याची किंमत मात्र सर्वसामान्य माणसाला मोजावी लागत आहे. महागाई, रोजगाराची अनिश्चितता, शेतीवरील संकटे आणि परदेशातील संघर्षाची चिंता यामुळे भूराजकारण आता दूरचा विषय राहिलेला नाही. अशा अस्थिर जागतिक परिस्थितीत महासत्तांशी संबंध जपत भारताने आपली निर्णयक्षमता टिकवणे आणि नागरिकांचे हित सुरक्षित ठेवणे, हे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या सामर्थ्याची खरी कसोटी जागतिक प्रभावात नव्हे; तर सामान्य माणसाचे जीवन किती सुरक्षित आणि सुसह्य होते, यात आहे.
अवघ्या जगावर केवळ आपलाच सरंजामी मक्ता असावा, अशी पाशवी महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या महाशक्तींची स्पर्धा आता सीमांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती आपल्या स्वयंपाकघरात, रोजगारात, शेतीत आणि मुलांच्या भविष्यापर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील एखाद्या शेतकऱ्याला खतासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात, मुंबईतील कुटुंबाचे महिन्याचे बजेट कोलमडते, सुरतमधील एका निर्यातदाराला परदेशातील ग्राहक ऑर्डर पुढे ढकलत असल्याचा निरोप येतो किंवा आखाती देशात नोकरी करणाऱ्या तरुणाच्या घरच्यांची झोप उडते, तेव्हा या घटनांमध्ये एक अदृश्य धागा असतो, जागतिक राजकारणाचा. हजारो किलोमीटरवर झालेला हल्ला, एखाद्या महासत्तेने लादलेले निर्बंध किंवा समुद्रातील वाहतुकीला निर्माण झालेला धोका आता थेट आपल्या दारापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळेच भूराजकारण आता केवळ परराष्ट्र मंत्रालयाच्या बंद दालनातील विषय राहिलेला नाही; तर तो सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्याचा भाग झाला आहे. अशा परिस्थितीत या अस्थिर जगात भारताचे सामर्थ्य त्याच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेत आणि नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याच्या क्षमतेत मोजावे लागेल.
काही दशकांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटी, शिखर परिषदा आणि युद्धाच्या बातम्या एवढ्यापुरत्याच मर्यादित होत्या. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानावर त्याचा तेवढासा परिणाम होत नसे. आता मात्र परिस्थिती कमालीची बदलली आहे. जागतिकीकरणाचे परिणाम आता सर्वत्र जाणवू लागले आहेत. मात्र, ते केवळ जाणवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्याचे थेट चटके सर्वसामान्य माणसालाही सोसावे लागत आहेत. आज मोबाईलवरील बातम्यांपासून शेअर बाजारापर्यंत सर्वत्र भूराजकारणाची चर्चा रंगताना दिसते. मात्र, चर्चा वाढली म्हणजे त्याविषयीची समजही तितकीच सखोल झाली, असे म्हणता येणार नाही. कारण त्याचा चटका तेवढा जाणवतोय. परंतु आपल्यापर्यंत पोहोचणारी ती तीव्रता नेमकी कशातून जन्माला आली, ते आता सर्वसामान्य माणसाला अजूनही नेमकेपणाने उमगत नाहीय. अनेकदा गुंतागुंतीचे संघर्ष दोन नेत्यांमधील वैयक्तिक भांडणात किंवा दोन धर्मांतील संघर्षात समाविष्ट आहेत, असे समजले जाते. प्रत्यक्षात त्यामागे भूभाग, ऊर्जा, व्यापार मार्ग, तंत्रज्ञान, ऐतिहासिक असुरक्षितता आणि सत्तेची अंतर्गत गणिते गुंतलेली असतात. आजच्या जगातील सर्वांत मोठा विरोधाभास असा, की माणसांना परस्परांशी जोडणारी साधने वाढली आहेत; परंतु त्यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करणारे राजकारणही तेवढेच प्रबळ झाले आहे. वस्तू, पैसा, माहिती आणि तंत्रज्ञान वेगाने सीमा ओलांडतात; विश्वास मात्र सीमांवर अडखळतो. बाजार जागतिक झाला; पण राजकीय जबाबदारी बहुतांश राष्ट्रीयच राहिली. एखाद्या देशाच्या निर्णयाचा फटका संपूर्ण जगाला बसतो, तरी त्या निर्णयकर्त्याला जाब विचारण्याचा अधिकार प्रभावित झालेल्या परदेशी नागरिकांना नसतो. जागतिक व्यवस्थेतील ही लोकशाहीची पोकळी दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत आहे. विशेषतः स्वतःवर जगाची मक्तेदारी असल्याच्या भूमिकेत असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशाला आपल्यामुळे इतर देशांतील किंवा इतर देशांमधून येऊन अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या नागरिकांवर काय परिणाम होईल, याचा विचारही करावासा वाटत नाही. म्हणजेच अशा देशांमधील राजकारणीदेखील केवळ आपल्याच राष्ट्रीय चौकटीत स्थानबद्ध झाले आहेत, असे मानायला काही हरकत नाही.
भूराजकारण समजून घेताना सर्व देशांना एकाच मापाने मोजण्याची चूक करून चालत नाही. अमेरिका ही आर्थिक, लष्करी, वित्तीय आणि तंत्रज्ञानविषयक जागतिक ताकद आहे. चीन उत्पादन, व्यापार आणि वाढत्या सामरिक क्षमतेच्या जोरावर व्यवस्थेतील आपले स्थान बदलू पाहतो आहे. रशिया अण्वस्त्रे, ऊर्जा आणि लष्करी सामर्थ्याच्या माध्यमातून निर्णायक प्रभाव निर्माण करू इच्छितो आहे. इस्राईलची भूमिका वेगळी आहे. तो अमेरिकेसारखा सर्वंकष जागतिक महासत्तेचा दावेदार नाही; मात्र तरीही पश्चिम आशियातील अत्यंत प्रभावी लष्करी आणि तंत्रज्ञानसंपन्न प्रादेशिक शक्ती आहे. त्यांच्या उद्दिष्टांतील फरक समजल्याशिवाय संघर्षांचे स्वरूप नीट उलगडत नाही. अमेरिकेची चिंता केवळ स्वतःची समृद्धी टिकवण्यापुरती मर्यादित नाही; तर जगातील आर्थिक आणि सुरक्षाव्यवस्थेचे नियम ठरवण्याची क्षमता टिकवण्याचेसुद्धा त्यांच्यासमोर आव्हान आहे. डॉलरचे महत्त्व, वित्तीय संस्थांवरील प्रभाव, लष्करी भागीदारी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची पकड ही तिची सामर्थ्यस्थाने आहेत. मुक्त व्यापाराचे समर्थन करणारी अमेरिका स्वतःच्या उद्योगांना धोका जाणवला, की आयात शुल्क, अनुदाने आणि तंत्रज्ञानावरील निर्बंध वापरते. यातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होते, की जागतिकीकरणाचे नियम शक्तिशाली देशांच्या हिताशी भिडले की त्यांचे अर्थ बदलू शकतात. अमेरिकेने गेल्या दोन वर्षांमध्ये वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकांमधून याची प्रचीती आपल्याला आली आहेच. चीनचा उदय या व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. उत्पादनक्षमता, बंदरे, पायाभूत प्रकल्प, व्यापारसंबंध आणि पुरवठा साखळ्यांतील मध्यवर्ती स्थान यांतून त्यांनी आपला प्रभाव वाढवला आहे. अनेक देशांसाठी चीन महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे, त्याचवेळी त्याच्यावरील अति अवलंबित्वाबद्दल आता अनेकांना चिंतादेखील वाटायला लागली आहे. प्रादेशिक दावे आणि आर्थिक दबावामुळे ही चिंता वाढते आहे. चीनशी व्यापार तोडणे अवघड आणि त्याच्या सामरिक हेतूंकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक, अशा दुहेरी वास्तवात अनेक देश सापडले आहेत. भारतालाही याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागते आहे. खरेतर भारतासाठी ही बाब म्हणजे ‘अवघड जागेचं दुखणं’ होऊन बसली आहे.
रशियाच्या भूमिकेचे केंद्र त्याला अपेक्षित असलेला सुरक्षा परिसर आणि प्रभावक्षेत्र हे आहे. मात्र एखाद्या मोठ्या देशाच्या सुरक्षाविषयक दाव्यामुळे लहान शेजारी देशाचे सार्वभौमत्व दुय्यम ठरत नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाने युरोपच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा लष्करी चौकटीत नेऊन ठेवला. त्याचे परिणाम ऊर्जा, अन्नधान्य, खते आणि जागतिक व्यापारात पसरलेले आहेत. युद्धातील प्रत्येक निर्णय केवळ आघाडीवरील सैनिकाचे भविष्य ठरवत नाही; तर तो दूरच्या देशातील गरीब कुटुंबाच्या अन्नखर्चालाही स्पर्श करू शकतो. पश्चिम आशियातील प्रश्नांत सुरक्षेच्या दाव्यांबरोबर पॅलेस्टिनींचे हक्क, भूभाग, विस्थापन आणि दीर्घकाळ अपूर्ण राहिलेले राजकीय समाधान आहे. इस्रायली नागरिकांवरील दहशतवादी हल्ले निषेधार्ह आहेतच. त्याच स्पष्टतेने पॅलेस्टिनी नागरिकांवरील अंधाधुंद हिंसा, त्यांचे सक्तीचे विस्थापन आणि मानवी मदतीतील अडथळ्यांनाही विरोध व्हायला हवा. सुरक्षेचा अधिकार आणि नागरिकांचे संरक्षण यांची एकमेकांविरुद्ध निवड करता येत नाही. एखाद्या सरकारचे समर्थन करण्यासाठी दुसऱ्या समाजाचे मानवी अस्तित्व नाकारणे ही राजकीय आणि नैतिक दिवाळखोरी आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
या सर्व संघर्षांना केवळ सत्ताधीशांच्या लहरीपणाचे परिणाम मानणे तसे अपुरे वाटू शकेल; परंतु त्याने नेतृत्वाची जबाबदारी कमी होत नाही. संस्थांवरील नियंत्रण, विरोधकांना देशद्रोही ठरवणे, इतिहासातील जखमांचा राजकीय वापर आणि बाह्य शत्रूचे सततचे केले जाणारे नकारात्मक चित्रण यातून आक्रमकतेला लोकमान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. आर्थिक अपयश किंवा अंतर्गत असंतोषापासून लक्ष वळवण्यासाठीही बाहेरील संघर्ष उपयोगी पडू शकतो, हे आता बऱ्याचशा राष्ट्रप्रमुखांना लक्षात आले आहे. अशा वेळी मग राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली देशातील नागरिकांची मती भ्रमित करून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, याची त्यांना आता पूर्ण कल्पना आलेली आहे. त्यामुळे मग देशांतर्गत संघर्षालादेखील बरेचदा बाहेरच्या शक्तींचा पाठिंबा आहे, असे सांगून लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बहुतेक वेळा आपले राजकीय इंगित साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी या शस्त्राचा चांगलाच उपयोग करून घेतात. मात्र राष्ट्राची सुरक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांची राजकीय सुरक्षा एकच मानली जायला लागली, की त्या निर्णयांची किंमत नागरिकांना मोजावी लागते. जागतिक व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर दोष म्हणजे निवडक नैतिकता. आपल्या मित्रदेशाच्या कारवाईसाठी सुरक्षेचे कारण दिले जाते; परंतु प्रतिस्पर्ध्याच्या तशाच कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याची आठवण होते. मानवी हक्कांचा मुद्दा कधी तत्त्व म्हणून, तर कधी दबावाचे साधन म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे नियमांचे महत्त्व कमी होत नाही; उलट त्यांच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित होते अन्यथा लहान देशांमध्ये असा विश्वास निर्माण होतो, की न्यायापेक्षा तुमच्या मागे कोण उभे आहे, हेच निर्णायक असते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे महत्त्व याच ठिकाणी दिसते आणि त्यांची मर्यादाही उघड होते. संवाद, मानवी मदत आणि आंतरराष्ट्रीय वैधतेसाठी त्या आवश्यक आहेत; पण सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकार आणि मोठ्या शक्तींचे परस्परविरोधी हित यामुळे निर्णायक कृती होत नाही. जग बदलले, अर्थव्यवस्थांचा आकार बदलला, लोकसंख्येचे वजन बदलले; तरी सत्तेची संस्थात्मक रचना जुन्या वास्तवाशी बांधलेली राहिली आहे. प्रतिनिधित्वातील ही विसंगती वाढली की जागतिक संस्थांवरील विश्वास ढासळतो आणि एकतर्फी कारवायांना अधिक वाव मिळतो.
या वातावरणाचे सर्वांत स्पष्ट प्रतिबिंब पाहायचे असेल तर जगभरातील विविध देशांच्या वाढलेल्या शस्त्रखर्चाकडे नजर टाकायला हवी. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या आकडेवारीनुसार, २०२४मध्ये जगाचा लष्करी खर्च २.७१८ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ९.४ टक्के आहे. हे आकडे त्या विशिष्ट वर्षाचे आहेत; मात्र तरीही ते असुरक्षिततेची दिशा दाखवतात. संरक्षणाची गरज खरी आहे; पण त्यासाठी वाढणारा प्रत्येक खर्च दीर्घकालीन शांतता निर्माण करतोच असे नाही. शस्त्रस्पर्धा कधी प्रतिस्पर्ध्याची भीती वाढवून नव्या खर्चाला आमंत्रण देते, हे कळतसुद्धा नाही. अण्वस्त्रांमुळे मोठ्या शक्तींमधील थेट युद्धाला मर्यादा पडतात, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यात तथ्य असले तरी अण्वस्त्रे म्हणजे शांततेची हमी नाही. चुकीचा अंदाज, तांत्रिक बिघाड, दिशाभूल करणारी माहिती किंवा मर्यादित कारवाईला मिळालेला अनपेक्षित प्रतिसाद यामुळे संकट वाढू शकते. प्रत्येक संघर्ष तिसऱ्या महायुद्धात बदलेल, असे सांगणे जसे सनसनाटी आहे तसेच युद्ध अशक्य आहे, असे मानणेसुद्धा तितकेच निष्काळजीपणाचे आहे, असे म्हणावे लागेल. अशा वेळी खरी गरज आहे ती संकटांमध्येही टिकणाऱ्या संवादाची, शस्त्रनियंत्रणाची आणि विश्वासार्ह संपर्कव्यवस्थेची आणि नेमके त्याकडेच आता सपशेल दुर्लक्ष केले जाते आहे.