Dog-human conflict management in schools
esakal
भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी आपल्याकडे काही विभाग सक्षम आहेत. निर्बीजीकरणासारखे अनेक उपाय आहेत, तरीही त्यांची समस्या सुटलेली नाही. कहर म्हणजे आता ‘श्वान-मानव’ संघर्ष टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पालिकांच्या शिक्षण विभागाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना वेठीस धरले आहे. कुत्र्यांच्या उपद्रवाचे सर्वेक्षण, त्यावर प्रतिबंध आणि उपाययोजना करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे... शिक्षकांचे कर्तव्य काय आणि त्यांच्यावर लादता काय, याचा एकदा तरी साकल्याने विचार करायलाच हवा.
गाव असो की शहर, कुठलीही मोहीम राबवायची असेल तर शालेय शिक्षकांना पर्यायच नाही, ही धारणा नाही तर धोरणात्मक निर्णयच लालफितीत अडकलेल्या कारभाऱ्यांनी घेतलेला दिसतो. याचे अलीकडचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘श्वान-मानव’ संघर्ष टाळण्यासाठी काही जिल्हा परिषद, पालिकांच्या शिक्षण विभागाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिलेली ‘नोडल अधिकारी’पदाची जबाबदारी... शिक्षकांना वाटेल ते शाळाबाह्य कामे देणे, ही काही आजची परंपरा नाही. जणगणना करणे, मतदार यादी तयार करणे, जनजागृती मोहिमा राबवणे, विविध प्रकारचे सर्वेक्षण करणे आदी अनेक कामांसाठीच शाळांमध्ये पूर्ण वेळ शिक्षकांची नियुक्ती झाली असावी, असाच समज वर्षानुवर्षे होता. मधल्या काळात यावर फार टीका झाली तेव्हा शाळाबाह्य कामाचे ओझे कमी करण्याचे थातूरमातूर प्रयत्नही झाले; पण आता भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव थांबवण्यासाठी मुख्याध्यापकांना ‘नोडल अधिकारी’ नेमून कळसच गाठला आहे.