Higher Education in India
esakal
डॉ. सुमीत म्हसकर / डॉ. प्रबोधन पोळ
भारताकडे जगातील सर्वांत मोठी युवा शक्ती आहे. मात्र, तिला ज्ञान, कौशल्य आणि संधींची जोड देणारी शिक्षणव्यवस्था अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या व्यापारीकरणामुळे समान संधी, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि सामाजिक न्याय अशा तिन्ही मुद्द्यांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
भारतात १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ३७.१ कोटी तरुण आहेत. त्यामुळे जगातील सर्वांत मोठी युवा लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. देशाची सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असल्याने ती भारतासाठी मोठी लोकसंख्यात्मक ताकद ठरू शकते. मात्र या तरुणांना कुशल आणि प्रतिभावान मनुष्यबळात रूपांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक व इतर पायाभूत सुविधांची देशात अद्याप कमतरता आहे. अशा स्थितीमागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे उच्च शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण. परिणामी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आवश्यक साधनसुविधांपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी हळूहळू कमी होत गेली.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शिक्षणावर केलेला एकत्रित खर्च विचारात घेतला, तरी भारत सध्या आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ २.७ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी खर्च करतो. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत ही स्थिती आणखी चिंताजनक आहे. या क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या केवळ १ ते १.३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. १९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के निधीची शिफारस केली होती. त्यानंतर अनेक दशकांचा कालावधी उलटून गेला, तरी केंद्र आणि राज्यांतील विविध सरकारांना हे उद्दिष्ट सातत्याने गाठता आलेले नाही.
