

Housing Society Redevelopment
esakal
ॲड. रोहित एरंडे - rohiterande@hotmail.com
मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे (रिडेव्हलपमेंट) वारे नव्हे, तर वादळच घोंघावत आहे. मात्र, पुनर्विकासाचा निर्णय हा केवळ जुन्या इमारतीला नवे रूप देण्याचा विषय नाही; त्यामध्ये सभासदांचे हक्क, बहुमताचा निर्णय, अल्पमताचा विरोध, आर्थिक लाभ, विकासकाची क्षमता आणि भविष्यातील खर्च अशा अनेक बाबी गुंतलेल्या असतात. त्यामुळे पुनर्विकास करायचा की नाही, यापेक्षा तो कधी, कसा आणि कोणत्या अटींवर करायचा, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.
अमुक इतकी वर्षे झाल्यानंतर सोसायटीचा पुनर्विकास करावाच किंवा करू नये, असा काही सरसकट कायदा नाही. केवळ आपल्या आजूबाजूच्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास होत आहे म्हणून एखाद्या सोसायटीनेही तो केलाच पाहिजे, हा विचारही चुकीचा आहे. काही वेळा पुनर्विकासाऐवजी लिफ्ट, सोलर, नवी पाइपलाइन अशा सोयी-सुविधा करून घेतल्यानेही अनेक सोसायट्यांचे प्रश्न तुलनेने कमी खर्चात सुटले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. पुनर्विकास आणि विरोध या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पुनर्विकास सुरू केल्यानंतर कोणत्या अडचणी दत्त म्हणून उभ्या राहतील, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ‘पुनर्विकास पाहावा करून’ अशी नवी म्हण आता तयार झाली आहे.
कोणत्याही सोसायटीमध्ये सभासदांचा ‘इगो’ किती मोठा आहे, यावर सोसायटीची वाटचाल निर्वेधपणे चालेल की नाही, हे ठरते, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.