‘ब्रिक्स’चा एकसंघपणा हरवत चालला असताना लोकशाही मूल्यांवर आधारित ‘इब्सा’सारख्या मंचाला नवसंजीवनी देणं, हे भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.तसे झाल्यास संघर्षनिवारण, हवामानबदल, सागरी सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवर सहकार्यासाठी एक योग्य व्यासपीठ उपलब्ध होईल.
ब्राझीलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या BRICS (‘ब्रिक्स’) परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या अनुपस्थितीमुळे फटका बसला. यापूर्वीच्या परिषदांमध्ये हे नेते मुख्य भूमिका बजावत असत. पुतिन यूक्रेन संघर्षाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या अटक वॉरंटमुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. ब्राझील न्यायालयाचा सदस्य असल्यामुळं तिथं पुतिन गेले असते, तर अटक शक्य होती. त्यामुळे पुतिन यांनी व्हिडिओद्वारे सहभागी होण्याचा मार्ग निवडला. जिनपिंगची गैरहजेरी अधिकच धक्कादायक. २०१२ मध्ये चीनच्या सत्तेची धुरा हाती घेतल्यापासून पहिल्यांदाच त्यांनी ‘ब्रिक्स’ परिषद टाळली. चीननं अधिकृतपणे वेळापत्रक जुळून आलं नसल्याचं कारण सांगितलं. मात्र तज्ज्ञांच्या मते देशांतर्गत राजकीय हालचाली आणि धोरणात्मक घडामोडी जिनपिंगच्या अनुपस्थितीला कारणीभूत असावेत.