युगांक गोयल, कृती भार्गव
यंदाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात संतुलन साधण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब दिसते. निवडणूकपूर्व राजकीय संवेदनशील वातावरणात कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करतानाच राजकोशीय शिस्तीचे भान राखण्याचा प्रयत्न यात दिसून येतो. आता राज्यासमोरची प्रमुख गरज म्हणजे जाहीर केलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नवीन महसूलवाढीचे पर्याय शोधणे, तसेच मध्यमकालीन भांडवली गुंतवणुकीच्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे...
महाराष्ट्राच्या नुकत्याच सादर झालेल्या यंदाच्या म्हणजेच २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात राज्याचे भावी आर्थिक धोरण, विकास, कल्याणकारी योजनांचा प्राधान्यक्रम आणि वित्तीय शिस्तीचे प्रतिबिंब दिसते.