डॉ. सुरेश कुलकर्णी
राज्याचे सिंचनविषयक कमी व दीर्घ काळाचे धोरण ठरवण्यासाठी धोरणकर्त्यांना अचूक माहिती लागते. राज्याने २००५ मध्ये सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाचा कायदा केला. जलसंपदा विभागाकडे तो राबविण्याची जबाबदारी आहे. मात्र गेल्या २० वर्षात त्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी संभ्रमात आहेत. त्यातच राजकीय हस्तक्षेपामुळे सिंचन व्यवस्थापन दिशाहीन झाले आहे. ही मोठी चितेची बाब आहे. यात शासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. सिंचनाच्या पाणी वापराबरोबरच जमिनीचे आरोग्य चांगले ठेवावे लागेल.