India GDP Growth Rate
esakal
नीलेश साठे - nbsathe@gmail.com
भारताची अर्थव्यवस्था जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांनी वाढल्याची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर या वाढीच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’ मोजण्याची पद्धत, पायाभूत वर्षातील बदल आणि उपलब्ध आकडेवारी याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत. मात्र, ‘जीडपी’च्या आकडेवारीकडे केवळ संशयाने किंवा उत्साहाने न पाहता, करसंकलन, निर्यात, भांडवली गुंतवणूक, वेतनवाढ आणि उपभोग यांसारख्या इतर आर्थिक निर्देशकांच्या आधारे या वाढीचे वास्तव तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
सांख्यिकी मंत्रालयाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी एकूण देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी प्रकाशित केली. भारताची अर्थव्यवस्था जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांनी वाढल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर टीकाकारांनी या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारला प्रश्न विचारणे हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. हे आकडे काढताना वापरलेली कार्यपद्धती आणि पायाभूत वर्ष बदलण्याची कारणे यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयात वरिष्ठ पदावर काम केलेल्या एका माजी अधिकाऱ्याने, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले. पायाभूत वर्ष बदलले नसते, तर ही वाढ केवळ २.६ टक्के दिसली असती, असेही विधान करण्यात आले. सरकारने या टीकेला उत्तर देताना टीकाकार सफरचंदांची तुलना संत्र्यांशी करत असल्याचे स्पष्ट केले. ‘जीडीपी’ हा केवळ एक अंदाज असतो. सांख्यिकी तज्ज्ञ नमुने, सर्वेक्षणे, कंपन्यांचे उत्पन्न, कर परतावे आणि प्रशासकीय आकडेवारीच्या आधारे गणना करतात. जिथे माहिती उपलब्ध नसते, तिथे अंदाज बांधले जातात. नंतर अधिक अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यास त्यानुसार आकडेवारीत सुधारणा केली जाते. त्रैमासिक अंदाजांमध्ये तर आणखी मोठ्या प्रमाणावर अंदाजांचा आधार घ्यावा लागतो. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल पेमेंट आणि ई-वे बिल यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेची नोंद अधिक चांगल्या प्रकारे होत आहे. मात्र, लाखो छोटे व्यवसाय आणि कामगार अद्यापही सांख्यिकीच्या अंधुक छायेत वावरत आहेत. भारतातील अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग अनौपचारिक असल्याने ‘जीडीपीचे अंदाज बदलत राहतात.
